यतिबेला देशको राजनीति निकै तरल बनेको छ । सरकारकै कारण शिक्षक, चिकित्सक, सहकारी पिडितलगायत आम सर्वसाधारण जनता प्रताडित बनेका छन् र अन्तिम विकल्पको रुपमा सडक संघर्षमा उत्रिरहेका छन् । यही धमिलिएको राजनीतिक माहौलको मौका छोपेर राजावादीहरु आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् तर पनि संसदवादी राजनीतिक दल र नेताहरुको घैटोमा घाम लागेको छैन । अझै पनि उनीहरु सरकारको लुछाचुडीमा भएभरको शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छन् । जुन ज्यादै निन्दनीय, घृणित, लाजमर्दो र राष्ट्र र जनघाती कार्य हो ।

यतिबेला, संसदवादी दल र नेताहरुको सत्तालिप्साका कारण देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायत तमाम क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने सरकार, संसदवादी दल र नेताहरु संसद्लाई नै आफ्नो मुठ्ठीमा कस्दै तानाशाही शासन सञ्चालन गर्न कम्मर कसेर लागेका छन् । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी र दण्डहीनताले सीमा नाघेको छ, जनजीवन दिनप्रतिदिन अस्तव्यस्त भएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । तर सरकार, सत्तासीन दल र नेताहरुलाई यसको कुनै चिन्ता र चासो छैन । उनीहरु ‘फुटाउ र राज गर’ को राजनीतिमा लागेका छन् । जसका कारण लोकतन्त्रको उपहास भएको छ, जनताको आशा र भरोशामाथि कुठाराघात भएको छ । जुन ज्यादै निन्दनीय, घृणित र दुखदायी विषय हो ।

राष्ट्र र जनताको मुहार फेर्न हजारौँ सहिदहरूले बलिदानी गरे पनि न राष्ट्र स्वाधीन हुन सकेको छ, न जनता नै अधिकार सम्पन्न भएका छन् । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनअन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नामेट हुने स्थितिमा पुगेका छन् । देशमा सामन्तवाद, देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीको जगजगी दिनप्रतिदिन बढी रहेको छ । देशको शासन, सुव्यवस्था कायम गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरू गैरजिम्मेवार बन्दै गइरहेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरू राष्ट्र र जनताभन्दा दल र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा दत्तचित्त छन् । राजनीतिक दल र नेताहरूको यस्तो कार्यले नेपाली जनताले विश्वसामु शिर निहुराउनु पर्ने स्थिति छ । सरकार, संसदवादी दल र नेताहरुको यस्तो हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको नौ महिना पुरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक (असार ३१)मा मन्त्रीहरुलाई एक महिना, छ महिना र एक वर्षको डेडलाइन दिएका थिए । उनले मन्त्रीहरुलाई एक महिनामा केही न केही फरक देखिने काम गर्नुपर्ने, छ महिनामा आशा जगाउनु पर्ने र वर्ष दिनमा तथ्यांकमै उपलब्धि देखिनुपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर सरकारले जनतामा आशा जगाउने मामिलामा सिन्कोसमेत नचाँची नौ महिना बिताएको छ । बरु, योबीचमा सरकारका मन्त्रीहरु नै विभिन्न मानवतस्करी, कालोबजारी, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका समाचारहरु छताछुल्ल भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेसँगै सत्ता गठबन्धनका दल र त्यसका नेताहरु देश र जनताको एजेन्डाभन्दा पनि, मानवतस्करी, कालोबजारी, भ्रष्टाचार गर्न कसरी सरकारका अङ्गमा आफ्नो दल र नेताको वर्चश्व सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु देश र जनताको पक्षमा खडा भएका राजनीतिक दल र शक्तिलार्ई मूलधारमा ल्याएर देशलार्ई अग्रगमनतर्फ लैजानुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा तल्लिन हुन् थालेका छन् । जसका कारण राष्ट्र र जनताको एजेन्डा ओझेलमा परेको छ । संसवदादी दल र नेताहरुको यस्तै हर्कतका कारण उनीहरुप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ । यस घटनाले संसवदादी दल र नेता सत्ता र सरकारमा पुग्न जस्तोसुकै जालझेल गर्छन्, उनीहरुलार्ई आपूm र आफ्नो दलबाहेक राष्ट्र र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहँदैन भन्ने आमजनतासामु छर्लङ्ग भएको छ ।

यतिबेला देश गम्भीर संकटमा परेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । देश आयतमुखी भएको छ, सरकारको कार्यशैलीका कारण कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा आयात र बिचौलियाको हावी भएको छ । संसदवादी दलहरु, सरकार र सत्ताको छिनाझम्टीमा अल्झिरहेका छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता छैन । सुशासन एकादेशको कहानी भएको छ । संसदवादी दल र नेता १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत ल्याएको संविधान जोगाउन र त्यसैबाट आफ्नो लुटको स्वर्ग बचाउन तल्लिन छन् । जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी–घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसदवादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् । सरकार र संसदवादी दलहरुको यस्तै हर्कतले देश कतै असफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुने त होइन भन्ने चिन्ता अहिले आमजनमानसमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र संसदवादी दलहरुले देश र जनताको पक्षमा उभिएका तथा १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको रक्षाका खातिर सतिसाल भएर उभिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका तमाम क्रान्तिकारी, सच्चा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रभक्त दलहरुसँग सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुको विकल्प छैन । जनताले रोजेको र खोजेको शासन व्यवस्था र प्रणालीले मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ । तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन तत्काल प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गरी कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतले रोजेको शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गरे मात्र वर्तमान तमाम समस्याको समाधान हुन्छ । देशलाई द्वन्द्वमा नधेकेली जनताको शान्तिपूर्ण आवाजको सुनुवाई गर्दै शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न जनमतसंग्रहभन्दा अर्को कुनै उत्तम र लोकतान्त्रिक विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले तत्काल जनमतसंग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वन्यन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ ।