गत मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता तथा समाजवादी मोर्चा नेपालका सदस्य सचिव प्रकाण्ड सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटवार्तामा देशको वर्तमान अवस्था र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलगायत २०७७ फागुन २१ गते केपी ओली नेतृत्वकै सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै शान्तिपूर्ण ढंगले जनसंघर्ष गर्दै आएको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि आमप्रगतिशील, सच्चा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेता र स्वाभिमानी जनताले सरकारको उक्त कदमको खुलेर विरोध गरेका थिए । उक्त पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण पुष्टि गर्न नसकेपछि सोही सरकार अन्ततः २०७७ फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोह गरी नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाएको घोषणा गर्न बाध्य भयो ।

उक्त कार्यक्रमा नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको र पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खारेज भएको घोषणा गरिएको थियो । उक्त ३ बुँदे सहमतिमा नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्ने, नैपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्ने सहमत भएको थियो ।

उक्त सहमतिको नेकपाले अक्षरशः पालना गरेपनि सरकारले पालना गरेका छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका दर्जनभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् भने दर्जनौले भूmठा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यो सरकारको हद दर्जाको राजनीतिक बेइमानी, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता विरोधी तथा देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने षड्यन्त्र हो । जुन देश र जनाताको लागि ज्यादै दुखद् र निन्दनीय कार्यसमेत हो । सरकारको यस्तो हर्कतले नेकपाको धैर्यताको बाँध फुट्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धैर्यता र पटक–पटकको आग्रहलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेकपालाई सहमतिको नाममा सिध्याउने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको चङ्गुलमा सरकार फस्नु हुँदैन । यदि सरकार देशी–विदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादीको गोटी बनेर नेकपालाई सिध्याउन खोज्छ भने त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिछ ।

नेकपा र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि देशी–विदेशी दलाल तत्वहरु उक्त सम्झौता कार्यावन्यन हुन नदिन कम्मर कसेर लागेका छन् भने यी तमाम अवरोधहरु छिचोल्दै नेकपा निरन्तर वार्ताको माध्यमबाट तीन बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन लागि परेको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको चार बर्ष नाघ्दासमेत नेकपा धैर्यवान् हुँदै निरन्तर वार्ता र सम्वादमा जुटिरहेको छ । उसको यो देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र इमान्दारितालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नु सरकारको कमजोरी हो ।

तसर्थ, सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको यो धैर्यतालाई कमजोरीको रुपमा नलिई तत्काल उक्त ३ बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अन्यथा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धैर्यताको बाँध फुट्न सक्छ र शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको सो पार्टी पुनः जनसंघर्षमा होमिन सक्छ । यदि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनः सडकमा जान बाध्य परेमा त्यसको सम्पूर्ण दोष सरकारलाई नै जाने निश्चित छ । त्यसकारण सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गरेको ३ बुँदे सहमति अक्षरश ः कार्यान्वयन गर्दै देशका तमाम क्रान्तिकारी, सच्चा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रभक्त दलहरुसँग सहमति र सहकार्य गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकटको अग्रगामी निकास खोज्नुको विकल्प छैन । अन्यथा देश पुनः द्वन्दमा फस्ने निश्चित छ, चेतना भया ।