देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष नाघ्यो । तर अहिलेसम्म शान्ति प्रकिया टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । संघीय संसद्ले देश र जनताको पक्षमा आवश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले देशमा विद्यमान राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष बित्यो । तर, देश र जनताको समस्या समाधान हुनुभन्दा झन्–झन् बढ्दै गएको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न एकजुट भएका राजनीतिक दल र नेताहरु अहिले आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेका छन् । उनीहरु राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर सोच्न छोडी राजनीतिक दल र नेता विशेषलाई मुख्य मान्दै अगाडि बढेको देखिन्छ । जसका कारण गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष बितिसक्दासमेत जनताले वास्तविक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । बरु पश्च्यगामी शक्तिहरु सल्बलाउन थालेका छन् ।

सिद्धान्तमा सिंहदरबारमा सीमित राज्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म जनताकाप्रतिनिधिहरुले शासन गरेका छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ । तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेका राजनीतिक दल र नेताभन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । राजनीतिक दल सत्ताका लागि केन्द्रित भइरहेका छन् । सत्ताका लागि आफ्नै दल फुटाउनेदेखि सांसद किनबेच र नियन्त्रणमा लिनेसम्मका विकृति देखिएको छ । देशका मुख्य संसदवादी राजनीतिक दलहरुबीच सत्ताको छिनाझम्टी टुंगिएको छैन । कसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने, शक्ति र सम्पत्ति, आपूm र आफ्ना आसेपासेमा केन्द्रित गर्ने एक सूत्रीय अभियान प्रमुख बनेको छ । भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरु त्यसै छोप्न खोजिएको छ भने राज्यका स्रोत दोहनका लागि सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई खुलेआम छुट दिइएको छ । त्यसका लागि संविधान, कानुन र विधिहरु ठाडै उल्लंघन गर्न थालेका छन् ।

संसदवादी राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई दाउमा लगाई रहेका छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै चिता र चासो रहेको देखिदैन । देश आयतमुखी भएको छ भने देशमा उत्पादन बढाउँन र उत्पादन भएका वस्तुको सरल र सहज बिक्री वितरण गर्ने वातावरण छैन जताततै बिचौलिया हावी छन् । एकातिर जनताले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाएर सडकमा मिल्क्याउनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर जनताले विदेशबाट आयातित वस्तुहरु चर्को मुल्यमा खरिद गर्नु पर्ने वाध्यता छ । सरकारको कार्यशैलीका कारण कृषिमा मात्र होइन उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा बिचौलियाको हावी भएको छ । देश र जनताको विषयमा बहस र छलफल गर्ने संसद् यतिबेला संसदवादी दल र नेताको स्वार्थपूर्ति गर्ने अखडामा परिणत भएको छ । उनीहरु संसद्लाई नै बन्धक बनाएर देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी र कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिने कार्य गरिरहेका छन् । देशको ऐन– कानून एकादेशको कथा जस्तो भएको छ । यस्तो हुनुमा कुनै राजनीतिक दल र नेता मात्र दोषी नभएर समग्र संसदीय व्यवस्था नै दोषी भएको प्रमाणित हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाकै कारण देश इतिहासमै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत हरेक तवरले संकटग्रस्त स्थितिमा पुगेको छ । जनता वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीको आतंकबाट त्राहिमाम छन्, महँगीले जनताको चुलोचौको बन्द हुने स्थिति बनेको छ । विकास निर्माणका काम ठप्प छन्, भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । जसको पुष्टि एक सय क्विन्टल सुन बरामद प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण, नारायणहिटीभित्रै होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने (बतास समूह) प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, रेल विभाग प्रकरण, यति समूह काण्ड, गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा बिक्री काण्ड, पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, चकलेटमा भन्सार छुट काण्ड, कालिगण्डकी डाइभर्सनको प्रकरण, पप्पु कन्सट्रक्सन काण्ड, सांसद् अपहरण, खरिद–बिक्री काण्ड, अवैध रूपमा चुन उत्खनन, पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई उन्मुक्ति दिने उच्च अदालतको फैसला, भिजिट भिषा घुस प्रकरणलगायत गर्दछ ।

संघीय संसद सरकार, संसदवादी दल र नेताहरुको बन्धक र उनीहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने, समय कटाउने र भत्ता पचाउने थलो बनेको छ । सरकारका तीनवटै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच बेमेल बढ्नुका साथै प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । संवैधानिक अंगहरुले स्वतन्त्र रुपले कार्य गर्न पाएका छैनन् । वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ, एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, महँगीले सीमा नाघेको छ भने प्रहरी प्रशासन बेलगाम भएका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य सरकार, सत्तासीन दल र नेताहरुवाट भइरहेका छन् । उनीहरुको यस्तो हर्कतले जनता आजित भएका छन् । देश र जनताभन्दा आफ्नो पार्टी, आपूm र आफ्ना कार्यकर्तामा मात्र केन्द्रित संसदीय राजनीति हेर्दा यस व्यवस्थाबाट देश र जनताको भलो हुनै सक्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।

तसर्थः संसदवादी दल र नेताहरुको सत्ता केन्द्रित राजनीतिविरुद्ध अब आमक्रान्तिकारी, देशभक्त र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी दल, नेता र सम्पूर्ण तह र तप्काका बुद्धिजीविहरु एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनताले मुक्ति पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली देशले अङ्गीकार गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसको लागि तत्काल संघीय संसद् बिघटन गरी प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।