काठमाण्डौस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रममा लगाइएको ९० दिने रोकबाट हटाइएको स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकी दूतावासले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ– ‘विदेशी सहायता कार्यक्रमको समग्र समीक्षा भइरहेकै अवस्थामा, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको क्रममा यथावत् अघि बढ्न पाउने विशेष स्वीकृति दिइएको हो ।’

 विज्ञप्तिमा एमसीसी र अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूसँग मिलेर सकारात्मक तथा रचनात्मक निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख छ । साथै, कम्प्याक्ट अन्तर्गत भएका र आगामी कार्यक्रमहरू नेपालको प्राथमिकता र अमेरिकी नीतिसँग मेल खाने गरी पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारिता र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिइने पनि उल्लेख छ ।

 विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘एमसीसीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र एमसीए–नेपालसँग निकट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्टअन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका गतिविधिहरू (सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धतासहित) संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको छ ।’

यहाँ उल्लेख ‘सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धता’ (पोटेन्सियल न्यू अब्लिगेसन्स) भन्ने शब्दावलीले नेपालमा एमसीसी– नेपालले अघि बढाएको काममा नयाँ ठेक्का लाग्नसक्ने सम्भावनालाई इंगित गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा फ्रेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला लागु गरिएको ९० दिने रोकमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गर्दै यसको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृति दिएको पनि स्मरण गराइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।– ‘यस अपवादले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समीक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । एमसिसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै यस समीक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत छन् ।’

विज्ञप्तिमा संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली जनताको समृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासप्रति प्रतिवद्ध रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसी राष्ट्र र जनघाती सम्झौता भएकोले कार्यान्वयन नगर्न नेपालका आम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रभक्त दल, नेता र आम स्वाभिमानी जनताले सुरु देखि नै खबरदारी गर्दै आएका छन् । तर, अमेरिकी दवाब थेग्न नसकेर नेपालका संसदवादी दल र नेता जनताको आवाजको नजर अन्दाज गर्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तम्सिएका छन् । जुन आफैँमा लाजमर्दो, घृणित र राष्ट्र र जनघाती कार्य हो ।

एमसीसी सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा ‘एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानून बाँझिएमा एमसीसी सम्झौताको प्रावधान लागू हुने, अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानूनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जाने, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए–नेपाल गठन गर्ने जुन आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने, एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानुन नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकाको हक कायम हुने’ जस्ता प्रावधानले पुष्टि गर्दछ ।

एमसीसीमा भएको यही राष्ट्रघाती प्रावधानका कारण विगतदेखि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्थाले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल बन्दलगायत संसद् भवन घेराउसम्मको कार्यक्रम गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन र तत्काल खारेज गर्नु पर्छ भन्दै आमक्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दल तथा नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनताले आ–आफ्नो स्थानबाट चर्को विरोध जनाउने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै आएको छ ।

अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित एमसीसी सम्झौताको ५६ अर्ब पैसा लिँदा नेपालको स्वाधीनता नै गुम्ने र देशको स्वाधीनता ५६ अर्ब पैसासँग बेच्न खोज्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको भन्दै चौतर्फी रुपमा विरोध, भण्डाफोर र प्रतिरोध भइरहेका छन् । तर, सरकारले यी सबै कुराको नजरअन्दाज गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन गर्न खोज्नु ज्यादै निन्दनीय तथा राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य हो ।

अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटेजीको अभिन्न अंग भएको बताउँदै आएका छन् । तसर्थ यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुको अर्थ नेपाल स्वतः अमेरिकाको यही आइपिएसको सदस्य हुन पुग्दछ र नेपाल अन्ततः अमेरिकाको उपनिवेश बन्न पुग्ने आमक्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दल तथा नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनताको बुझाइ छ । अमेरिका चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि, यहाँको सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ तथा समग्र प्राकृतिक सम्पदा प्रयोग गर्न चाहन्छ । भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा नै देशको स्वाधीनता कायम राख्न सफल हुँदै आएको राष्ट्र हो । दुई ठूला विशाल राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको नेपाल कुटनीतिक सन्तुलनका कारण अस्तित्वमा रहेको छ । नेपाल कुनै शक्तिराष्ट्रतर्फ ढल्कने वा कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र जाने बित्तिकै नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर संकटमा पर्छ । नेपालको स्वाधीनतामाथि सधैँ अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट खतरा रहँदै आएको छ । उत्तरतर्फको छिमेकमा चीन भएकै कारण नेपालको स्वाधीनता हडप्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि भारतीय शासकहरु सफल हुन सकेनन् । र, अब अमेरिका र भारत एकसाथ नेपालको स्वाधीनता हडप्न अगाडि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले आमस्वाभिमानी नेपाली जनता र राजनीतिक दल, नेता, बुद्धिजीवि, कवि, कलाकार, पत्रकारलगायत सम्पूर्ण तह र तप्काबाट समेत विरोध हुँदै आएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गरेर देशमा पुनः द्वन्द्वको बिजारोपाण गरेको छ, जुन ज्यादै निन्दनीय, घृणित, राष्ट्र र जनघाती कार्य हो । तसर्थ, सरकारले आमजनताको आवाजलार्ई मनन् गर्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको यो राष्ट्रघाती र जनघाती कार्यविरुद्ध आमजनता सडकमा उत्रने छन् । राष्ट्र र जनघात गर्ने सरकार र त्यसका मतियार राजनीतिक दल र नेतालार्ई सडकबाटै कारवाही गर्ने छन् । त्यसकारण आपूmलार्ई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने सरकार सत्तासीन दल र संसदवादी दल, नेताले एमसीसीमार्फत् गरेको राष्ट्र र जनघात सच्याउनुपर्छ । अन्यथा जनआक्रोशको ज्वालाले एमसीसीमार्फत् राष्ट्र र जनघात गर्ने राजनीतिक दल, नेता र तिनका मतियारहरुलार्ई खरानी बनाउने निश्चित छ ।