नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत नेपालका आम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रभक्त दल, नेता र आम स्वाभिमानी जनताले एमसीसी राष्ट्र र जनघाती सम्झौता भएकोले कार्यान्वयन नगर्न  खबरदारी गर्दै आएपनि नेपालमा एमसीसी परियोजनाले निरन्तरता पाउने भएको छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै एमसीसी परियोजनाले निरन्तरता पाउने भएको हो । गत बुधबार मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट– नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो जानकारी दिएको छ । कर्पोरेसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुट अन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनका लागि अनुमति दिनेसम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट भएको निर्णयको एमसीए नेपालले स्वागत गरेको छ ।’

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट– नेपालले यो निर्णय कुन मितिमा भएको हो भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन । यसअघि अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे पुनःमूल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअनुसार एमसीसीले नेपालमा सञ्चलनमा रहेका परियोजनाको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिई नै रहेको छ ।

यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने आशय व्यक्त गरेको थियो । एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन गरिरहेको एमसिए–नेपालले हालसम्म तीनवटा ४०० केभीका विद्युत् सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का लगाइसकेको छ । बाँकी २९७ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत लगायतका कार्यसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेसहितका कम्प्याक्ट क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेञ्च कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग निकटतापूर्वक काम गरिरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट– नेपालले वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समीक्षा थालनी हुनुपूर्व नै अगाडि बढिसकेको तीन वटा सबस्टेशन एवं १८ किमि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको पनि जनाएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट– नेपालले द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ– ‘नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने यी पूर्वाधार आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छ । यस कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि एमसीसीको निरन्तर साझेदारीका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ ।’ 

स्मरणीय छ, एमसीसी र एसपीपी नेपाल र नेपालीका निम्ति घातक रहेको भन्दै बिगतदेखि नै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किरहेका छन् । आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेतालगायत आमस्वाभिमानी नेपाली जनता प्रत्यक्ष र परोक्ष्यरुपमा एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् भने सरकार एमसीसी कार्यान्वयनमा कम्मर कसेर लागिरहेको छ । एमसीसी सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा ‘एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा एमसीसी सम्झौताको प्रावधान लागू हुने, अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जाने, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए– नेपाल गठन गर्ने जुन आपैmँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने, एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानुन नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्णरुपमा अमेरिकाको हक कायम हुने’ जस्ता प्रावधानले पुष्टि गर्दछ ।

एमसीसी सम्झौतामा यही राष्ट्रघाती प्रावधान भएकोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विगतदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीमार्फत् नेपालमा अमेरिकाको सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने कर्तुत आमजनता सामु छर्लङ्ग पारिदिएपछि अहिले आम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनता संघर्षमा उत्रिएका छन् । तर, सरकार कानमा तेल राखेर बसेको छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्दै एमसीसी कार्यान्वयनमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति खर्चिरहेको छ । यो ज्यादै निन्दनीय, घृणित, राष्ट्र र जनघाती कार्य हो ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै एमसीसी सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, यही एमसीसीका कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ ।

तसर्थः सरकारले देशका क्रान्तिकारी राजनीतिक दल, नेता र स्वाभिमानी नेपाली जनताको आवाजको सुनुवाई गर्दै तत्काल एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । अन्यथा एमसीसी सम्झौताविरुद्ध उठेको जनज्वालाले एमसीसी सम्झौतामात्र होइन, एमसीसी भित्र्याउन खोज्ने संसदीय व्यवस्था, संसदवादी दल र संसदवादी नेताहरुलाई समेत खरानी बनाउने निश्चित छ ।