देशको राजनीति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । संघीय संसद् राष्ट्र र जनघात गर्ने अखडामा परिणत भएको छ । सामान्यतः संसद्मा कुनै विधेयक अघि बढाउँदा सत्तारूढ दलहरूबीच समझदारी हुनुपर्छ । तर अहिले संघीय संसद्मा विधेयकका विषय वस्तुमाथि नै चलखेल हुने गरेकोदेखि सत्तारूढ दलहरूकै बीचमा समेत समझदारी नभइ विधेयक प्रस्तुत् हुनेसम्मका घटना देखिएका छन् । विधेयकमा पर्याप्त तयारी नगर्ने, विधेयक प्रस्तुत हुने दिन मन्त्री नै अनुपस्थित हुने र उपस्थित भएकै दिनको बैठकबाट समेत कार्यसूचीबाट हटाउनुपर्ने स्थिति सदनमा देखिन्छ । यस्तै गतिविधिका कारण सदन पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सामान्यदेखि संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण विषयसम्ममा पटक–पटक हेलचेक्रर्याँइ र चलखेलहरु दोहोरिँदा संसदप्रतिको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । निजामति सेवा विधेयकमा संसदभित्रै भएको जालसाजी होस् वा त्यसै विषयको छानबिन गर्न गठित समितिको नेतृत्वकर्तालाई संयोजक भन्ने कि सभापति भन्नेजस्तो प्राविधिक विषयमा संवेदनशीलता नअपनाउँदा संसदको गरिमामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

निजामती विधेयकमा संसद्भित्रै जालसाजी भएपछि छानबिन गर्न समिति गठन भयो । विधेयकमा जालसाजी भएको कुरा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि मात्र सांसदहरुले थाहा पाए । यो घटनाले संसदीय गतिविधिमाथि हुने चलखेललाई उदाङ्गो बनाइदियो । बदमासी भएको विषय छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन पनि भयो । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार समितिको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सभापति हुनुपर्नेमा संयोजक बनाएर प्रतिनिधिसभा बैठकले पास ग¥यो ।

यसमा पनि चलखेल नै भएको आरोप सांसदहरूले लगाइरहेका छन् । अब यसलाई पुनः प्रक्रियामा लगेर सभापति बनाउने तयारी छ । नियमावली मै भएको विषयलाई हेलचेक्रर्याँई गरेर हो वा जानाजान यस्तो भइरहेको हो ? जिम्मेवारी लिन भने कोही तयार छैन ।

संसद्बाट पारित गर्न ठिक्क पारिएको भूमीसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारूढ दलबीच सहमति नै नभएको पाइयो । अघिल्लोपटक अध्यादेशमार्फत् भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजिएको थियो । तर सत्तारूढ दलहरूबीच विमति भएपछि सरकार पछि हटेको थियो ।

त्यही अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा समितिमा छलफलसम्म नगराइ पारित गराउन सरकारले संसदमा ल्यायो । तर कांग्रेसकै तर्फबाट विरोध हुने अवस्था बनेपछि पारित गर्ने कार्यसूचीबाट हटाइयो । विपक्षीहरुले समितिमा पठाउन माग गरेको विषयलाई सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नगरी हलुका रूपमा सदनबाट पारित गर्न खोजेको देखियो । त्यति मात्र होइन, सदनमा कार्यसूचीमा राख्ने र मन्त्री उपस्थिति नभएको भन्दै विषयवस्तु हटाउने परिपाटी पनि उस्तै छ । पछिल्लो पटक उद्योग मन्त्री र शिक्षामन्त्री सदनमा उपस्थित भएकै समयमा पनि विषय कार्यसूचीबाट हटाइयो ।

त्यसो त संसदमा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीको अनुपस्थिति अर्को समस्या छ । यतिसम्मकी विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा मन्त्री खोज्दै सांसदहरूले रोष्टम नै घेर्नुपर्ने र बैठक स्थगित गर्नेसम्मको स्थिति सदन बन्ने गरेको छ ।

संसदभित्र कार्यसूचीअनुसार काम अगाडि बढाउने विषयमा पटक–पटक समस्या देखिने गरेका छन् । तर सत्तारूढ दल भने यसलाई सामान्य प्राविधिक विषय भनेर पन्छिने गरेका छन् । संसदभित्र विधेयकमै चलखेलदेखि विपक्षीको लगातारको विरोधका बारेमा न सत्ता पक्ष गम्भीर देखिन्छ न त सभामुख नै गम्भीर हुने गरेका छन् ।

यतिबेला संसदवादी दल र नेता १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत ल्याएको संविधान जोगाउन र त्यसैबाट आफ्नो लुटको स्वर्ग बचाउन तल्लिन छन् । जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी–घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसदवादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । संसदवादी राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई दाउमा लगाई रहेका छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहेको देखिदैन । उनीहरु त देश र जनताको विषयमा भन्दा संसदलाई नै बन्धक बनाएर कसरी आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भनेर दत्तचित्त भएर लागेका छन । यी सबै तथ्यलाई नियाल्दा देशमा संसदवादी राजनीतिक दल र नेता मात्र असफल नभई संसदीय व्यवस्था नै पूर्णरुपमा असफल भइसकेको पुष्टि हुन्छ ।

तसर्थः संसदवादी दल र नेताहरुको सत्ता केन्द्रित राजनीतिविरुद्ध अब आमक्रान्तिकारी, देशभक्त र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी दल, नेता र सम्पूर्ण तह र तप्काका बुद्धिजीविहरु एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनताले मुक्ति पाउने सम्भावना छैन ।

त्यसैले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली देशले अङ्गीकार गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसको लागि तत्काल संघीय संसद् बिघटन गरी प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ र त्यही सरकारको नेतृत्वमा शासन व्यवस्था र शासन प्रणालीका बिषयमा जनमतसंग्रह गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा देश र जनताको मात्र होइन स्वयम् संसद्ववादी दल र नेताहरुको भविष्यसमेत चौपट हुने निश्चित छ, संसदवादी दल र नेताहरुको घैटोमा बेलैमा घाम लागोस् ।