प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको एक वर्ष नाघेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक (२०८१ असार ३१)मा मन्त्रीहरुलाई एक महिना, छ महिना र एक वर्षको डेडलाइन दिएका थिए । उनले मन्त्रीहरुलाई एक महिनामा केही न केही फरक देखिने काम गर्नुपर्ने, ६ महिनामा आशा जगाउनु पर्ने र वर्ष दिनमा तथ्यांकमै उपलब्धि देखिनुपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, प्रायजसो सबै मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न असफल रहे, विभिन्न भ्रष्टचारका काण्डमा मुछिए भने स्वंयम प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जनतामा आशा जगाउने मामिलामा सिन्को नचाँची एक वर्ष गुजारेका छन् ।

विगत एक वर्षमा देश र जनताको लागि खासै कार्य गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो पटक आपूm प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ फागुन २१ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गरेको तीन बुँदे सहमतिलगायत अन्य राजनीतिक दलसँग गरेका सहमतिसमेत हालसम्म पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले महंगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रको सुधारमा सिन्को भाँच्न सकेन । सरकार देश र जनहितको कार्यमा भन्दा एकपछि अर्को बिबादास्पद कार्यमा फस्दै गएको छ । काँग्रेस एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेका थिए । तर, यो विषय भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ । यो सबै हुनुको मुख्य कारक काँग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारमात्र नभएर संसदीय व्यवस्था नै दोषी हो । किनकि संसदीय व्यवस्था भएसम्म दलहरुबीच बहुमत जुटाउने, त्यसलाई कसरी टिकाउने र कसरी सरकार हत्याउने खेल भइरहन्छ जसका कारण देश र जनताका एजेण्डा सधँै ओझेलमा पर्छन । संसदवाद नीतिमा भन्दा नेतामा र व्यवहारमा भन्दा सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन पुग्दा देश र जनतामाथि यो संकट आइपरेको हो । संसदीय व्यवस्थाको चरित्रनै यही हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यी प्रमुख दुई दलको समझदारीमा सत्ता सहयात्रा सुरु भएको एक वर्ष नाघेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच २०८१ असार १७ गते भएको सात सहमति अनुसार राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनसहितको मुद्दामा सहकार्य भएपनि सहमति अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सात सातबुँदे सहमतिका आधारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलको समर्थनमा २०८१ असार ३० गते अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन । सरकार एक वर्ष चल्नुलाई नै सफलता मान्नुपर्ने परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले समृद्धि र समुन्नतिका सन्दर्भमा केही आधारभूत प्रश्नको सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन । राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक रूपान्तरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको काम शसक्त नबनेको हो । दुई दलले संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएका थिए । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको सवालमा छलफल समेत अघि बढेको छैन । सरकारको यस कार्यले संसदवादी दलहरूले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

 सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती जस्ट सामान्य समस्याको पनि समाधान गर्न सकेको छैन । प्रतिपक्षले समेत सरकारले शान्तिसुरक्षा, सुशासन, समृद्धि र संविधान संशोधन केही पनि गर्न नसकेको आरोप लगाई रहेको छ । एक वर्षमा सरकारमै रहेका बहालवाला नेता र उनीहरु निकट कर्मचारीहरू नै विभिन्न काण्डमा मुछिदा पनि कारवाही हुन् नसक्दा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । यी सबै घटनाले सरकार, संसदवादी दल र नेता मात्र नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएकोे प्रमाणित गरेको छ ।

तसर्थः देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिनु सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक हुन्छ । त्यसैले वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधानको लागि जनमतसंग्रह गर्नुको विकल्प छैन । आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने संसदवादी दल र नेताहरु जनमतसंग्रहबाट भाग्नु हुँदैन । आजको २१ औँ शताब्दीका सचेत नागरिकले लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र र निरंकुशतन्त्र लाद्न खोज्ने दल र नेताहरुलाई राम्ररी चिनी सकेका छन् । सरकार, संसदवादी दल र नेताहरुल अब पनि नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारी राजनीति गर्छु भन्नु दिवास्वप्नाबाहेक केही हुन सक्दैन । त्यसैले देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने जस्तो ‘कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली’ लागू गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल जनमतसंग्रहको घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतसंग्रहको लागि तत्काल संयुक्त प्रगतिशील सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन ।