यतिबेला देशको राजनीति निकै तरल बन्दै गएको छ । देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सास्कृतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । सरकार राष्ट्र र जनहितको कार्य गर्ने भन्दा देश र जनतालाई द्वन्दमा धकेल्ने कार्य गर्न उद्दत भएको देखिन्छ। जसको प्रमाण स्वरुप मन्त्रिपरिषदको निर्णय नम्बर २ (क) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा शाखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनको रूपमा दर्ता रहेका एमसिए- नेपालको काम गर्ने निर्माण वा सेवा प्रदायक कम्पनीको MCC Funding (नेपालको योगदानसमेत) बाट आर्जित आयमा आय वर्ष २०८२/८३ को लागि आर्थिक ऐन,२०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम आयकर छुट दिने। यसरी दिइएको छुटको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने ।’
यस्तै, सोहि निर्णय (ख) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबिच १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ३.५ Implementation Letter: Mechanisms to Implement Tax Exemption of MCC Funding विषयक कार्यान्वयन पत्र स्वीकृत गर्ने ।’
यो निर्णयसँगै अब एमसीसीमा काम गर्ने कम्पनीहरुले आयकर छुट पाउने भएका छन् ।

यसैगरी , सरकारले अनलाईन पत्रिकालाई कजाउने कानुन, शिक्षा विधयेकमा गरेको ढिलासुस्ती , कुलिंग पिरियडमा गरेको जालसाञ्जि, सामाजिक संजाललाई कब्जा गर्ने रणनीतिलगायत राष्ट्र र जनघाती कार्य गरि रहेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको एक वर्ष नाघेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक (२०८१ असार ३१)मा मन्त्रीहरुलाई एक महिना, छ महिना र एक वर्षको डेडलाइन दिएका थिए । उनले मन्त्रीहरुलाई एक महिनामा केही न केही फरक देखिने काम गर्नुपर्ने, ६ महिनामा आशा जगाउनु पर्ने र वर्ष दिनमा तथ्यांकमै उपलब्धि देखिनुपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, प्रायजसो सबै मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न असफल रहे, विभिन्न भ्रष्टचारका काण्डमा मुछिए भने स्वंयम प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जनतामा आशा जगाउने मामिलामा सिन्को नचाँची एक वर्ष गुजारेका छन् ।

विगत एक वर्षमा देश र जनताको लागि खासै कार्य गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो पटक आपूm प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ फागुन २१ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गरेको तीन बुँदे सहमतिलगायत अन्य राजनीतिक दलसँग गरेका सहमतिसमेत हालसम्म पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले महंगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रको सुधारमा सिन्को भाँच्न सकेन । सरकार देश र जनहितको कार्यमा भन्दा एकपछि अर्को बिबादास्पद कार्यमा फस्दै गएको छ । काँग्रेस एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेका थिए । तर, यो विषय भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ । यो सबै हुनुको मुख्य कारक काँग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारमात्र नभएर संसदीय व्यवस्था नै दोषी हो । किनकि संसदीय व्यवस्था भएसम्म दलहरुबीच बहुमत जुटाउने, त्यसलाई कसरी टिकाउने र कसरी सरकार हत्याउने खेल भइरहन्छ जसका कारण देश र जनताका एजेण्डा सधँै ओझेलमा पर्छन । संसदवाद नीतिमा भन्दा नेतामा र व्यवहारमा भन्दा सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन पुग्दा देश र जनतामाथि यो संकट आइपरेको हो । संसदीय व्यवस्थाको चरित्रनै यही हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यी प्रमुख दुई दलको समझदारीमा सत्ता सहयात्रा सुरु भएको एक वर्ष नाघेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच २०८१ असार १७ गते भएको सात सहमति अनुसार राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनसहितको मुद्दामा सहकार्य भएपनि सहमति अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सात सातबुँदे सहमतिका आधारमा कांग्रेस, एमालेसहितका दलको समर्थनमा २०८१ असार ३० गते अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन । सरकार एक वर्ष चल्नुलाई नै सफलता मान्नुपर्ने परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले समृद्धि र समुन्नतिका सन्दर्भमा केही आधारभूत प्रश्नको सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन । राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक रूपान्तरण, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको काम शसक्त नबनेको हो । दुई दलले संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएका थिए । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको सवालमा छलफल समेत अघि बढेको छैन । सरकारको यस कार्यले संसदवादी दलहरूले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।

सरकार कै कारण भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी र दण्डहीनताले सीमा नाघेको छ, जनजीवन दिनप्रतिदिन अस्तव्यस्त भएको छ, बैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । तर सरकार, सत्तासीन दल र नेताहरुलाई यसको कुनै चिन्ता र चासो छैन । उनीहरु ‘फुटाउ र राज गर’ को राजनीतिमा लागेका छन् । जसका कारण लोकतन्त्रको उपहास भएको छ, जनताको आशा र भरोशामाथि कुठाराघात भएको छ । जुन ज्यादै निन्दनीय, घृणित र दुखदायी विषय हो ।

राष्ट्र र जनताको मुहार फेर्न हजारौँ सहिदहरूले बलिदानी गरे पनि न राष्ट्र स्वाधीन हुन सकेको छ, न जनता नै अधिकार सम्पन्न भएका छन् । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनअन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नामेट हुने स्थितिमा पुगेका छन् । देशमा सामन्तवाद, देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीको जगजगी दिनप्रतिदिन बढी रहेको छ । देशको शासन, सुव्यवस्था कायम गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरू गैरजिम्मेवार बन्दै गइरहेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरू राष्ट्र र जनताभन्दा दल र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा दत्तचित्त छन् । राजनीतिक दल र नेताहरूको यस्तो कार्यले नेपाली जनताले विश्वसामु शिर निहुराउनु पर्ने स्थिति छ । सरकार, संसदवादी दल र नेताहरुको यस्तो हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ ।

 तसर्थ, यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नगरेसम्म वर्तमान संकटको समाधान नहुने देखिन्छ । त्यसैले देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा आमजनता लामबद्ध हुनुको विकल्प छैन । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, यही व्यवस्थामा व्यक्ति फेरेर देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन, जुन कुराको पुष्टि  भएको छ ।