सरकारको पछिल्लो चरणको कार्यशैली हेर्दा सरकार राष्ट्र र जनघात गर्न  कम्मर कसेर लागेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले हालै ल्याएको अनिबार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्दा चार गुणासम्म थप शुल्क लाग्ने, आम सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी खालका प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन, एमसीसीमा काम गर्ने कम्पनीहरुलाई आयकर छुट, शिक्षा विधयेकमा गरेको ढिलासुस्ती, कुलिंग पिरियडमा गरेको जालसाञ्जि, सामाजिक संजाललाई कब्जा गर्ने रणनीति, उखु किसान, दुग्ध किसानलगायत आम किसानमाथि भएको सरकारी ज्यादती र नेपालको भूमि लिपुलेक प्रयोग गर्दै भारत र चीनबीच भएको  व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिप्रतिको मौनताले  सरकार राष्ट्र र जनघात गर्न कम्मर कसेर लागेको पुष्टि हुन्छ ।

देशमा बेरोजगार, महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीले सीमा नाघेको छ । शान्तिसुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दैछ ।  देश आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सास्कृतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले महंगी नियन्त्रण, श्रमिक वर्गको हित, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रको सुधारमा सिन्को भाँच्न सकेन । सरकार देश र जनहितको कार्यमा भन्दा एकपछि अर्को बिबादास्पद कार्यमा फस्दै गएको छ । काँग्रेस एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेका थिए । तर, यो विषय भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ । यो सबै हुनुको मुख्य कारक काँग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारमात्र नभएर संसदीय व्यवस्था नै दोषी हो । किनकि संसदीय व्यवस्था भएसम्म दलहरुबीच बहुमत जुटाउने, त्यसलाई कसरी टिकाउने र कसरी सरकार हत्याउने खेल भइरहन्छ जसका कारण देश र जनताका एजेण्डा सधँै ओझेलमा पर्छन । संसदवाद नीतिमा भन्दा नेतामा र व्यवहारमा भन्दा सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन पुग्दा देश र जनतामाथि यो संकट आइपरेको हो । संसदीय व्यवस्थाको चरित्रनै यही हो ।

   यतिबेला १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनअन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नामेट हुने स्थितिमा पुगेका छन् । देशमा सामन्तवाद, देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीको जगजगी दिनप्रतिदिन बढी रहेको छ । देशको शासन, सुव्यवस्था कायम गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरू गैरजिम्मेवार बन्दै गइरहेका छन् । राजनीतिक दल र नेताहरू राष्ट्र र जनताभन्दा दल र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा दत्तचित्त छन् । राजनीतिक दल र नेताहरूको यस्तो कार्यले नेपाली जनताले विश्वसामु शिर निहुराउनु पर्ने स्थिति छ । सरकार, संसदवादी दल र नेताहरुको यस्तो हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रदो राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ ।

तसर्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नगरेसम्म वर्तमान संकटको समाधान नहुने देखिन्छ । त्यसैले देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा आमजनता लामबद्ध हुनुको विकल्प छैन । जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, व्यक्ति फेरेर देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन, जुन कुराको पुष्टि हाल आएर भएको छ । वर्तमान संकटको निकास वैज्ञानिक समाजवाद नै निर्विकल्प निकास हो । त्यसैको लागि विगतदेखि संघर्षमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्नु अनिवार्य बन्दै गएको छ । अब पनि यी संसदवादी दल र नेताहरुको लहलहैमा लागेर संसदीय व्यवस्था वरिपरी घुमिरहने हो भने देश र जनता भड्खालोमा जाकिने निश्चित छ ।