चरम भ्रष्टाचार, नातावाद, आर्थिक गतिहीनता र राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको गहिरो निराशाका बीच गत भदौ २३ गते जेन–जीको आन्दोलन सुरु भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा ७० जनाभन्दा बढी होनहार युवाहरुले सहादत प्राप्त गरे भने सयौं युवाहरु घाइते भए । अरबौ रुपैयाको सार्वजनिक र निजी सम्पति ध्वस्त भयो । तर जेन–जीले उठाएको मागको कुनै सुनुवाई भएन, जेन–जीको आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ ।
जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन कायमको प्रश्न यतिबेला अलपत्र परेको छ । जेन–जीको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेभित्र संघीय संसद्को चुनाव गर्ने कार्यभार सुम्पिएको छ । जसले गर्दा जेन–जीको आन्दोलनको उपलब्धि सुन्य हुने देखिएको छ । जेन–जीले उठाएको कार्यकारी शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन कायम गर्ने आवाज सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै बन्द हुन् पुगेको छ । अब यही राज्य प्रणाली, संविधान र फागुन २१ गतेपछि व्यूँतने संघीय संसद्ले न जेन–जीको माग पुरा गर्नेछ, न नेपाली जनताको अपेक्षा नै पुरा गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यही शासन प्रणाली, यही संविधान र यही संघीय संसदबाट देश र जनताको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्नु र ठान्नु दिवास्वप्ना बाहेक केही हुन सक्दैन । त्यसैले, जेन–जीको आन्दोलनलाई फेरी एक पटक जगाउन जरुरी छ । किनकि वर्तमान संविधान र संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनाताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यस संविधानले न त देशको संकट टार्न सक्यो न जनताको न्यूनतम अपेक्षा नै पूरा गर्न सक्यो । संविधान जारी भएको दश वर्षमा कथित जनप्रतिनिधिमाथि नै आमस्वाभिमानी जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनेन । संविधान जारी भएको यो दश वर्षमा देशमा इतिहासमै नभएका भ्रष्टाचार भएका छन् । जहानियाँ राणा शासनकाल, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतलाई नै बिर्साउने गरी राष्ट्रघात र जनघात भए । देशको आधाउदी बजेट भ्रष्टाचारमै सकिने, नातावाद र कृपावाद दिन दुगुणा रात चौगुणा भएर बढिरहे । समग्रमा भन्नुपर्दा यो संविधान जारी भएपछि देश र जनताको मुहारमा खुसी होइन, पीडा मात्र थपिएको छ । यहि पीडाको बिस्फोट स्वरुप जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन भएको हो । तर, जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन पछि पनि यही संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निरन्तरता पाउने भएको छ । जुन देश र जनताको लागि दुःखद विषय हो ।
त्यसकारण देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो नयाँ संविधानको खाका कोर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुको विकल्प छैन । किनकि यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नगरेसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । फेरि पनि देश र जनहितको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गोलचक्करमा फस्ने हो भने देश र जनताको भविष्य चौपट हुने निश्चित छ । तसर्थ, आमक्रान्तिकारी दल, नेता, शक्ति र सचेत नागरिकहरु यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध एकजुट हुनैपर्छ र एउटा सशक्त आन्दोलन छेड्नु पर्छ । त्यही आन्दोलनको बलबाट मात्र यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरो उखेलेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सम्भव छ । अन्यथा, देश र जनताको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ ।