भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहले राजनीतिक उथलपुथल ल्याएपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जीले उठाएको मागको सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । जेन–जी युवा विद्रोहमा दर्जनौ जनताको ज्यान गयो र खर्बौंको क्षति पुगेको छ । युवा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि जेन–जी युवा प्रतिनिधिहरुको समेत सिफारिसमा भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको नियुक्त भएकी थिइन् । उनको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जीले उठाएको मागको सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै जेन–जी समुहले नै सुशीला कार्कीको राजिनामा माग्न थालेका छन् । देशको राजनीति पुनः तरंगित हुन थालेको छ । जसका कारण निकट भविष्यमा देश र जनताको लागि ठूलो अनिष्ट हुने संकेत गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन्, कारण जेन–जी युवाका विभिन्न समूहबीच असहमति छ । यी सबै तथ्यले जेन–जीको आन्दोलन हाइज्याक भएको छ भने जतिसुकै ठूलो आन्दोलन र बलिदानी भएपनि यही संविधान र व्यवस्था रहेसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको माग गरेका छन् । जुन वर्तमान राजनीतिक संकट समाधान गर्ने सबैभन्दा वैज्ञानिक, वस्तुवादी र लोकतान्त्रिक विधि हो । तसर्थ ः देशको संकटग्रस्त स्थितिलाई सही मार्गमा ल्याउन तकाल सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । यसैमा देश र जनताको मुक्तिका साथै तमाम दल र नेताहरुको समेत भलाई हुने निश्चित छ । अन्यथा, जनता जाग्ने छन्, जनता जागे के हुन्छ, जनताको नाम भजाएर लुटतन्त्र मच्चाउन पल्किएका व्यक्ति, शक्ति, दल र नेतालाई सम्झाइरहनु नपर्ला ।