भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोह अग्रगमनभन्दा पनि पश्चगमनतिर गएर टुंगिने खतरा बढी रहेको छ ।  जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन कायमको प्रश्न यतिबेला अलपत्र परेको छ । जेन–जीको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेभित्र संघीय संसद्को चुनाव गर्ने कार्यभार सुम्पिएको छ । जसले गर्दा जेन–जीको आन्दोलनको उपलब्धि सुन्य हुने देखिएको छ । जेन–जीले उठाएको कार्यकारी शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन कायम गर्ने आवाज सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै बन्द हुन् पुगेको छ । अब यही राज्य प्रणाली, संविधान र फागुन २१ गतेपछि व्यूँतने संघीय संसद्ले न जेन–जीको माग पुरा गर्नेछ, न नेपाली जनताको अपेक्षा नै पुरा गर्न सक्ने देखिन्छ । यही शासन प्रणाली, यही संविधान र यही संघीय संसदबाट देश र जनताको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्नु र ठान्नु दिवास्वप्ना बाहेक केही हुन सक्दैन ।

सरकारको कार्यशैली हेर्दा देश र जनताले वर्तमान राजनीतिक संकटवाट मुक्ति पाउने भन्दा पनि देश पुनः आन्दोलनको भुमरीमा फस्ने स्पस्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन् । देशमा यही स्थिति रहिरहने हो भने राष्ट्र, राष्ट्रियता धराशयी हुने निश्चित छ । नेपालको वर्तमान संकटको कारक भनेकै वर्तमान संविधान, सरकार र संसदीय व्यवस्था नै हो भन्ने कटुसत्य छर्लंग भएको छ । यो व्यवस्था रहुञ्जेल संसदमा बहुमतको खेल चलिरहन्छ, जसका कारण देश र जनता संसदवादी दल र तिनका नेताहरुको शिकार भइरहन्छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई समृद्ध बनाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भनेको जस्तो सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी त्यही सरकारवाट देशका तमाम समस्याको समाधान खोज्नुको विकल्प छैन ।

देश र जनताले रोजेको र खोजेको शासन व्यवस्था र प्रणालीले मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ । अझै पनि संसदीय फोहोरी खेलमा अल्झिरहे देश र जनताको अस्तित्वमाथि संकट आइपर्ने निश्चित छ । तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन संसदीय निर्वाचनबाट सम्भव छैन । साँच्चै देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भए सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी जनमतले रोजेको शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गरे मात्र वर्तमान तमाम समस्याको समाधान हुन्छ । त्यसैले तमाम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी दल, नेता र शक्तिहरु  सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनका लागि कम्मर कसेर लाग्नु पर्छ भने सरकारले पनि जनआवाजको सुनुवाई गर्दै तत्काल सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्छ । यो नै वर्तमान संकटको सही निकास हो, अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वतिर धकेलिने र जनजीवन अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ । सरकारले हठ गर्दै  संसद्को निर्वाचनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरे जेन–जीलागायत जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्नेछन् । जनअपेक्षा विपरीत जाने व्यवस्था, राजनीतिक दल र नेताहरुको भविष्य कस्तो हुन्छ त्यो जेन जी विद्रोहले प्रमाणित गरिसक्यो ।