यतिबेला देश इतिहासमै राजनीतिकरुपले संकटग्रस्त बनेको छ भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक तवरले धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । बिगतमा भएका भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीधन्दालगायत एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण, नारायणहिटीभित्रै होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने (बतास समूह) प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, रेल विभाग प्रकरण, यति समूह काण्ड, गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा बिक्री काण्ड, पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, चकलेटमा भन्सार छुट काण्ड, कालिगण्डकी डाइभर्सनको प्रकरण, पप्पु कन्सट्रक्सन काण्ड, सांसद अपहरण, खरिद–बिक्री काण्ड, अवैध रूपमा चुन उत्खननलगायत यावत प्रकरणका कारक संसदवादी दल र नेता भएको प्रमाणित गर्दछ । यतिबेला जनता वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीको आतंकबाट त्राहिमाम छन्, महँगीले जनताको चुलोचौको बन्द हुने स्थिति बनेको छ, किसानले मल–बीउ, पीडितले उचित र समयमा न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ । जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ अर्थात् सरकारका तीनवटै अंगहरु निकम्मा र भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत भएका छन् । बैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । यी सबै घटनाका कारण जेन–जी विद्रोह भएको तथ्य जगजाहेर छ ।

यतिबेला भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोह अग्रगमनभन्दा पनि पश्चगमनतिर गएर टुंगिने खतरा बढी रहेको छ । जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन कायमको प्रश्न अलपत्र परेको छ । जेन–जीको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेभित्र संघीय संसद्को चुनाव गर्ने कार्यभार सुम्पिएको छ । जसले गर्दा जेन–जीको आन्दोलनको उपलब्धि सुन्य हुने देखिएको छ । जेन–जीले उठाएको कार्यकारी शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन कायम गर्ने आवाज सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै बन्द हुन् पुगेको छ । किनकि यही राज्य प्रणाली, संविधान र फागुन २१ गतेपछि व्यूँतने संघीय संसद्ले न जेन–जीको माग पुरा गर्नेछ, न नेपाली जनताको अपेक्षा नै पुरा गर्न सक्ने देखिन्छ । यही शासन प्रणाली, यही संविधान र यही संघीय संसदबाट देश र जनताको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्नु र ठान्नु दिवास्वप्ना बाहेक केही हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलले सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको माग गरेका छन् । जुन वर्तमान राजनीतिक संकट समाधान गर्ने सबैभन्दा वैज्ञानिक, वस्तुवादी र लोकतान्त्रिक विधि हो ।

 तसर्थ ः देशको संकटग्रस्त स्थितिलाई सही मार्गमा ल्याउन तकाल सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास खोजौँ र देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगाऔँ ।