सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । यही क्रममा निर्वाचन आयोगले आज (मंसिर २१ गते)देखि   समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ । तर गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित भएको जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेको छैन । एकातिर सरकारले जेन–जी विद्रोहको बेला प्रहरीको लुटिएका अत्याधुनिक हतियार र जेलवाट भागेका सयौं अपराधीलाई अहिलेसम्म पूर्णरुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन भने अर्कोतिर सरकारले स्वयम जेन–जी समुह र जनताको पूर्ण विश्वास समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसको परिणाम स्वरुप सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध जेन–जी समुह र आमसचेत नागरिकले आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन्, जेन–जीको आन्दोलन हाइज्याक भएको छ । यसले जतिसुकै ठूलो आन्दोलन र बलिदानी भएपनि यही संविधान र व्यवस्था रहेसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले निष्पक्ष र भयरहित  निर्वाचन गराउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । 

तसर्थः जेन–जीको माग सम्बोधन गर्न र देशलाई अग्रगमनतर्फ बढाउन तत्काल स्वच्छ राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको गठन गर्नु पर्छ । त्यही अन्तरिम सरकारमार्फत्  राज्यको पुर्नसंरचना, संविधानको पुर्नलेखन, नेपाली जनताले स्वनिर्णयसहित राजनीतिक अधिकारको निर्विवाद प्रयोग गर्न पाउने आम निर्वाचन गराउनु पर्दछ । यसले मात्र जेन–जी र आम स्वाभिमानी जनताको असली मागको सम्बोधन गर्दछ । अन्यथा यो निर्वाचन नारामा मात्र सीमित हुनेछ र भविष्यमा अर्को विद्रोहको बिजारोपण हुने निश्चित छ ।