जेन–जी बिद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृवको सरकारले एक सय दिन पुरा गरेको छ । सरकारको सय दिनको कार्यशैली आश लाग्दो देखिएको छैन । सरकारले यो सय दिनमा जेन–जीको विद्रोहको माग  सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन, जेलबाट भागेका अपराधी र कैदीहरुलाई जेलमा फर्काउन सकेको छैन, जेन–जी विद्रोहको समयमा लुटिएका हजारौं थान अत्याधुनिक हतियारहरु समेत सरकारले कब्जामा लिन सकेको छैन् । सरकार केवल निर्वाचनको नारामात्र रटिरहेको छ, तर निर्वाचनको वातावरणसमेत बनाउन सकेको छैन । सरकारकै कार्य शैलीको कारण कतिपय राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । सरकारको टालटुले नीति र अस्पष्ट  कार्यशैलीको कारण देश द्वन्दमा फस्ने संकेतहरु देखापर्न थालेका छन् । सरकार जेन–जीको माग पुरा गर्ने भन्दा विभिन्न सम्झौतामा लगेर टुंग्याउने खेलमा लागेको देखिन्छ । जसको पुष्टि जेन–जी समुहहरुले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिवाट प्रष्ट हुन्छ ।

सुशीला कार्कीको नेतृवमा सरकारको गठन भएपछि देशको भविष्यको बारेमा चौतर्फी चिन्ता र चासो बढेको छ । कतिपय संसदवादी दल र नेताहरु संसद् पुनस्र्थापना गर्नु पर्ने बताइरहेका छन् भने केही निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोडबल गरिरहेका छन् । वास्तवमा यी दुवै तर्कले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सक्दैन किनकि झण्डै दुई तिहाई प्राप्त सरकारले देश र जनताको पक्षमा ठोस कार्य गर्न नसकेकोबाट संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भइसकेको प्रमाणित गर्दछ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई पुनः संसदीय गोलचक्करमा फसाउन खोज्नु प्रतिगमनबाहेक केही हुन सक्दैन ।

त्यसकारण, देशमा असफलसिद्ध भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको बारेमा बहस गर्नुभन्दा वर्तमान संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त पार्ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको बारेमा बहस चलाउनु र त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु नै वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुन जान्छ । यतिबेला देश र जनतालाई संसदीय गोलचक्करबाट मुक्त पारी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले उठान गरेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा नै उपयुक्त विकल्प बन्न पुगेको छ किनकी जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था, दल र संसदवादी सोच भएका नेताहरु सक्रिय रहन्छन, तबसम्म देश अग्रगमनतर्फ बढ्न सक्दैन ।

तसर्थ, यस्तो अवस्थामा जेन–जीको माग सम्बोधन गर्न र देशलाई अग्रगमनतर्फ बढाउन तत्काल स्वच्छ राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको गठन गर्नु पर्छ । त्यही अन्तरिम सरकारमार्फत् राज्यको पुर्नसंरचना, संविधानको पुर्नलेखन, नेपाली जनताले स्वनिर्णयसहित राजनीतिक अधिकारको निर्विवाद प्रयोग गर्न पाउने आमनिर्वाचन गराउनु पर्दछ । यसले मात्र जेन–जी र आम स्वाभिमानी जनताको असली मागको सम्बोधन गर्दछ । अन्यथा  भविष्यमा अर्को विद्रोह हुने निश्चित छ ।