सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे अनुरुप निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । यही क्रममा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सुची निवाचन आयोगमा पेस गरिसकेका छन् । तर गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित भएको जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेको छैन् । सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)लगायतका राजनीतिक दल र नेतामाथि योजनावद्ध ढंगले आतंक सृजना गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

सरकारले एकातिर जेन–जी विद्रोहको बेला प्रहरीको लुटिएका अत्याधुनिक हतियार र जेलबाट भागेका सयौं अपराधीलाई अहिलेसम्म पूर्णरुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन भने अर्कोतिर सरकारले स्वयम जेन–जी समुह र जनताको पूर्ण विश्वास समेत प्राप्त गर्न सकेको छैन् । जसको परिणाम स्वरुप सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध जेन–जी समुह र आमसचेत नागरिकले आवाज उठाउन थालिसकेका छन् र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको राजीनामाको माग चर्कदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन महिना नाघ्दासमेत जेन–जीको न्यूनतम मागको समेत सम्बोधन गर्न सकेकी छैनन् । यतिबेला जेन–जीको आन्दोलन हाइज्याक भएको छ, पश्च्यगामी शक्तिहरु पुनः सल्बलाउन थालेका छन् । देशको राजनीति पुनः तरंगित हुन थालेको छ । जसले निकट भविष्यमा देश र जनताको लागि ठूलो अनिष्ट हुने संकेत गरिरहेको छ ।

तसर्थः जेन–जीको माग सम्बोधन गर्न र देशलाई अग्रगमनतर्फ बढाउन तत्काल स्वच्छ राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको गठन गर्नु पर्छ । त्यही अन्तरिम सरकारमार्फत् राज्यको पुर्नसंरचना, संविधानको पुर्नलेखन, नेपाली जनताले स्वनिर्णयसहित राजनीतिक अधिकारको निर्विवाद प्रयोग गर्न पाउने आम निर्वाचन गराउनु पर्दछ । यसले मात्र जेन–जी र आम स्वाभिमानी जनताको असली मागको सम्बोधन गर्दछ । अन्यथा यो निर्वाचन नारामा मात्र सीमित हुनेछ र भविष्यमा अर्को विद्रोहको बिजारोपण हुने निश्चित छ ।