सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे अनुरुप निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । यही क्रममा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सुची निवाचन आयोगमा पेस गरिसकेका छन् भने प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको उम्मेदवारीको दर्ताको लागि यही मंगलबार समय तोकिएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेको छैन् । बरु सरकारकै कारण निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने परिस्थिति सृजना भइरहेको देखिन्छ । सरकारकै निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया प्रा.ली.मा गैरकानूनी रुपमा रकम प्रवाह गरेको आरोपमा मुछिएका सहकारी ठगीका आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतको दुईवटा अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी छन् भने निर्वाचन आयोगले गगन थापा समुहलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको छ । सरकारकै निर्देशनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलमाथि घेरावन्दी गर्ने कार्य भइरहेको छ । जुन कार्यले सरकार आफै निर्वाचन बिथोल्न उद्दत भएको पुष्टि गर्दछ । यता, सरकारले जेन–जी विद्रोहको बेला प्रहरीको लुटिएका अत्याधुनिक हतियार र जेलबाट भागेका सयौं अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन आनाकानी गरिरहेको छ । जसका कारण ठाउँ–ठाउँमा व्यक्ति हत्या र सामाजिक अशान्ति फैलिरहेको देखिन्छ । सरकार जेन–जी विद्रोहको लक्ष्य विपरीत एकपछि अर्को कार्य गर्दै अघि बढेको छ, जसको परिणाम स्वरुप सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध जेन–जी समुह र आमसचेत नागरिकले आवाज उठाउन थालिसकेका छन् र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान गर्न नसक्ने राजनीतिक विश्लेषण बढ्दै गएको छ ।

यतिबेला भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोह अग्रगमनभन्दा पनि पश्चगमनतिर गएर टुंगिने खतरा बढी रहेको छ । जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन कायमको प्रश्न अलपत्र परेको छ । जेन–जीको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेभित्र संघीय संसद्को चुनाव गर्ने कार्यभार सुम्पिएको छ । तर, सरकार आफै निर्वाचन बिथोल्न विभिन्न प्रपन्च गर्न थालेको छ । जसले जेन–जीले उठाएको कार्यकारी शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन कायम गर्ने आवाज बन्द हुन् पुगेको छ । देश पुनः द्वन्द उन्मुख भएको छ । यो सबै हुनुमा जेन–जी बोद्रोहको बलमा बनेको कार्कीको नेतृत्वको सरकार नै जिम्मेवार देखिन्छ ।

तसर्थः जेन–जीको माग सम्बोधन गर्न र देशलाई अग्रगमनतर्फ बढाउन तत्काल स्वच्छ राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको गठन गर्नु पर्छ । त्यही अन्तरिम सरकारमार्फत् राज्यको पुर्नसंरचना, संविधानको पुर्नलेखन, नेपाली जनताले स्वनिर्णयसहित राजनीतिक अधिकारको निर्विवाद प्रयोग गर्न पाउने आम निर्वाचन गराउनु पर्दछ । यसले मात्र जेन–जी र आम स्वाभिमानी जनताको असली मागको सम्बोधन गर्न र देशलाई निकास दिन सक्छ । अन्यथा भविष्यमा अर्को विद्रोह हुने निश्चित देखिन्छ ।