२०७० असार २८ गते, शुक्रबार

काठमाडौ, – सरकारले सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् ।सर्बोच्चको फैसला बमोजिम सामुदायिक विद्यालयका अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीको पेन्सन, औषधि उपचार खर्च लगायतका सुविधा तोक्न सरकारले कानुन नल्याएपछि उनीहरुले आन्दोलन गर्ने चेताबनी दिएका छन् ।पीडितहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले बिहीबार शिक्षा पत्रकार समूहमा पत्रकार सम्मेलन गरी आउँदो बजेटमा पनि यस संबन्धि ब्यवस्था नभएमा आगामी संविधानसभा चुनाब बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको हो । उनीहरुले फैसला कार्यान्वयन नगरेर सरकारले अदालतको मानहानी गरेको भन्दै मानहानीको मुद्धा हाल्ने पनि तयारी गरेको बताएका छन् ।
सर्बोच्च अदालतको २०६२ वैशाख ७, २०६८ चैत २० र २०६६ माघ २४ मा बिभिन्न मुद्दाको फैसला गर्दै अस्थायी शिक्षक, विद्यालय कर्र्मचारी, बाढीपीडित लगायतलाई सुविधा दिन आदेश दिएको थियो ।फैसला कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन ऐनलाई जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपनि अहिलेसम्म जारी हुन सकेको छैन । संघर्ष समितिले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ९२ को खण्ड ङ विपरित सरकारले आफूहरुलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।समितिका संयोजक नन्दकुमार क्षेत्रीले आफ्ना माग पूरा नभएका आगामी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए । उनले करिब एक लाख अस्थायी शिक्षक, ३३ हजार विद्यालय कर्मचारी र १० लाख बाढीपीडितले संयुक्त आन्दोलन गरिरहेको जनाए ।