२०७० श्रावण १ गते, मंगलवार

काठमाण्डौ, १ साउन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आईरन चक्की खरिद गरि अनियमितता गरेको भन्दै आपुर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालिन निर्देशक डा. मिङमार ग्याल्जेन शेर्पासहित् ९ जनाको तलब बृद्धि रोक्का गरेको छ । डा. शेर्पा हाल स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक छन् ।आईरन चक्की खरिदमा अनियमिता गरेको ठहरसहित विभागीय कारवाहीका लागि अख्तियारले १० अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कारवाहीको सिफारिस गरेपनि हालै मात्र मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशन कार्यन्वन गरेको हो ।आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न ९ जनालाई विभागीय कारवाहिका लागि २०६९ असोज १८ गते निर्णयगरि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि उनीहरु कारवाहिमा परेका हुन् ।कारवाहिमा पर्ने अन्यमा वाल स्वास्थ्य महाशाखाका तत्कालिन निर्देशक डा. राम पदारथ (आरपी) विच्छा (हाल कान्ति बाल असपतालका निर्देशक), वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भानु याङदेन, जनस्वास्थ्य अधिकृत योगेन्द्र न्यौपाने, जनस्वास्थ्य अधिकृत अशेष रेग्मी, जनस्वास्थ्य अधिकृत राम सुन्दर यादव, जनस्वास्थ्य अधिकृत रामबाबु भण्डारी, जनस्वास्थ्य अधिकृत हिमलाल ज्ञवाली र जनस्वास्थ्य अधिकृत पवन कोइराला रहेका छन् । अनियमिततामा संगलग्न सबैको २ वर्ष तलव बृद्धि रोक्का भएको छ । कारवाहिमा जोगाईएको भन्दै विभागका कर्मचारीहरुले असन्टुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आईरन चक्कि सप्लायर्स गर्ने कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजलाई अख्तियारले ७ लाख रुपियाँ जरिवाना तिराएको छ । हस्पिटेकले चलखेलकै भरमा ७० प्रतिशत भन्दा बढि स्वास्थ्यका उपकरण र औषधि खरिदमा टेण्डरपार्दै आएको छ । स्वास्थ्य माथि खेलावाड गर्ने सप्लायर्स कम्पनीलाई विभागले कालो सुचिमा राखि टेण्डरमा सहभागी हुन नपाउनु पर्ने माग विभागका कर्मचारीहरुले राखेका छन् ।आयोगले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ७३ (ख) को कसुरमा ऐनको दफा ७२ (क) ३ वमोजीम तलव बृद्धि रोक्का गरी विभागीय सजाय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारवाहिका लागि परामर्श दिन लोक सेवा आयोगलाई पत्र पठाएको थियो । २०७० वैशाख २९ गते लोक सेवा आयोगले २ वर्ष तलव बृद्धि रोक्का गर्न मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । आयोगको परामर्शका आधारमा मन्त्रालयले २०७० जेठ १९ गते तलव बृद्धि रोक्काको सचिव स्तरिय निर्णय गरेको हो ।
आपुर्तिले करिव १० करोड चक्की खरिद गरेकोमा अधिकाशंमा ढुसि परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अदालतले बिग्रिएको औषधि नबाढ्न निर्देशन दिएको थियो । नेपालका ८० प्रतिशत महिलामा आईरन कमिका कारण रक्त अल्पता देखिएपछि सरकारले निशुल्क आईरन चक्कि बितरण सुरु गरेको थियो ।