२०७० श्रावण ३१ गते, बिहीबार

काठमाडौं, ३१ साउन – उच्च गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरी सुपथ मूल्यमा सजिलै उपलब्ध गराउन भन्दै २०२९ सालमा शाही औषधि लिमिटेड स्थापना गरियो ।२०५८ सालसम्म यो कम्पनी फाइदामा थियो । जीवनजल, स्लाइन, डायलइसी फूडलगायत एक सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गरेर देशभित्र बिक्री वितरण गर्थ्यो।नेपालका ठूला अस्पतालहरु वीर, शिक्षण, पाटन सहित अन्य क्षेत्रमा औषधि आपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण कम्पनी थियो, नेपाल औषधि लिमिटेड तर अहिले बन्द भएको छ ।कर्मचारी कम्पनी सञ्चालनको विकल्पसहित आन्दोलनमा छन् भने सरकार चाहिँ कर्मचारीलाई अवकाश दिने तयारीमा छ । सरकार माफियाको चंगुलमा लागेर कर्मचारीलाई अवकाश दिने र कम्पनी नै बन्द गर्ने प्रयासमा लागेको कर्मचारीको आरोप छ ।
सरकार मातहत रहेका अन्य सार्वजनिक संस्थानमा जस्तै रोग औषधि लिमिटेडमा पनि छिर्‍यो । राजनीतिक हस्तक्षेप, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना, बढ्दो बजार प्रतिष्पर्धाले कम्पनी ओरालो लाग्न सुरु भयो ।सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भैरव बोहोरा भन्छन ‘यसको एउटा मात्रै रोग के भने ओभर स्टाफिङ थियो, यो पञ्चायतमा थियो, बहुदलपछि पनि यस्तै भयो । तर यसमा स्वयं कर्मचारी र व्यवस्थापकको कुनै दोष थिएन । सरकारी नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि कम्पनी केही बिरामी परेकै हो ।’
लोकतन्त्र स्थापनापछि ‘शाही’ शब्द हटेर नेपाल औषधि लिमिटेड नामाकरण भयो । २०६३ सालमा आएको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि नेपाल औषधि लिमिटेड धराशयी बनाउने एउटा माध्यम बनेको कम्पनीका कर्मचारीहरुको निष्कर्ष छ ।यसअघि नेपाल औषधि लिमिटेडबाट सिधै औषधि लैजाने सरकारी अस्पतालले खरिद ऐन कार्यान्वयन गर्दा विदेशबाट औषधि लिन सुरु गरे । यसले कमिसनको चलखेल धेरै हुनाले लिमिटेडको औषधि लैजान छोडेको उनीहरुको तर्क छ ।
‘ओरालो लागेको मृग’ झैं भएको औषधि कम्पनीलाई सरकार आफैंले विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देशिका अनुसारको प्राविधिक स्तरोन्नति वल्र्ड हेल्थ अर्गनाईजेशन गुड म्यानुफ्याक्चरिकङ प्राक्टिस (डब्लुएचओ जीएमपी) गर्न पहल गर्नुको साटो स्तरोन्नति नभएको भन्दै कच्चा पदार्थ आयात गर्ने लाइसेन्स रोकिदियो ।
झण्डै ९५ प्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्ने औषधि लिमिटेडको २०६६/०६७ सालदेखि उत्पादन रोकियो । लिमिटेडका एक कर्मचारी भन्छन् ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरु यसलाई धरासायी बनाउन लागिरहेका थिए, त्यसका लागि उपाय नै खोजिरहेका थिए । जुन हामीले प्राविधिक स्तरोन्नति गर्ने भनेका पनि थियौं । तर सरकारका केही उपल्लो तहका माफियाहरु मिलेर बन्द गराइयो ।’अहिले कम्पनीका २ सय ४८ जना कर्मचारी बेकामे छन् । उनीहरुलाई अवकाश दिने तयारीमा सरकार लागिरहेको छ । तर कर्मचारीले भने आफूहरुलाई हटाउने र कम्पनी नै बन्द गर्ने तयारीमा सरकार लागेको दावी गरेका छन् । कम्पनी सञ्चालन भएमा यसलाई अझै फाइदामा लैजाने कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालन गर्न अहिले पनि कोही नकारात्मक छैनन् । यसबीचमा थुप्रै प्रस्तावहरु तयार भएका छन् । औषधि उत्पादन बन्द भएपछि जुन कारणले कम्पनी बन्द भयो, त्यसको समाधान गर्न भन्दै अघिल्लो वर्ष सबै तयारी गरेर कम्पनीबाट टेण्डर आव्हान पनि गरियो ।
टेण्डर परेपछि मूल्यांकन पनि गरियो र टेण्डर कसलाई दिने भन्ने विषयमा पनि टुंग्गो लाग्यो । तर अन्तिममा आएर मौखिक रुपमा सार्वजनिक निर्देशन बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयले ‘हामी थप अध्ययन गर्दैछौं’ भन्दै टेण्डर प्रक्रिया रोक्न कम्पनीलाई मौखिक निर्देशन दिइयो ।
महाप्रवन्धक कार्यालयका प्रमुख टिकाराम अर्याल भन्छन ‘टेण्डर कसलाई दिने भन्ने लगभग टुंगो लागिसकेपछि अचानक सरकारी निकायमा अनावश्यक सक्रियता बढ्यो, यो टेण्डर स्वीकृत भएपछि त औषधि बन्न सुरु गर्छ र त्यसपछि त यसलाई कोल्याप्स गर्न सकिँदैन भनेर होला बढी सक्रियता भएर टेण्डर प्रकृया रोक्न भनियो ।’
तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा तथा संस्थान बोर्डका बिमल वाग्ले र लिमिटेडको ब्यवस्थापन समूह मिलेर कम्पनी कुनै हालतमा संचालन गर्नुपर्ने, १ सय ५० कर्मचारीलाई अवकाश दिने, बजारमा उच्च माग भएको औषधि उत्पादन गर्ने, ‘डब्लुएचओ जीएमपी’ लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि लाग्ने रकमबारे कार्ययोजना तयार गरी संस्थान बोर्डमा पेश गर्ने र बोर्डले ठोस विकल्प र आवश्यक रायसहित अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेगरी २०६९ साल भदौ ७ गते निर्णय भयो । पछि बोर्डले कम्पनीलाई ‘बिजनेश प्रपोजल’ पेश गर्न भन्यो ।लिमिटेडले ‘बिजनेश प्रपोजल तथा फिजीबिलीटी स्टडी’ शीर्षकमा पेश ग¥यो । बोर्डले पनि त्यसै आधारमा कम्पनी सञ्चालनको पक्षमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव र राय पेश गर्‍यो ।
अर्याल भंछन् अब सञ्चालन हुने भयो है भन्ने बेला फेरि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव अध्ययन हुन नपाउँदै कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याँकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि उपसचिव प्रेमबहादुर कँडेलको नेतृत्वमा समिति गठन भयो ।’ यसले कम्पनीका कर्मचारीलाई अचम्म पारेको थियो । यद्यपी समितिले पनि सकारात्मक प्रस्ताव गर्‍यो । समितिले ‘कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएर कम्पनीको भार कम गरेर औषधिको बजार र स्वास्थ्यको आवश्यकताले सञ्चालन गर्न सकिन्छ’ भन्ने सुझाव दियो ।
यसपछि कम्पनीले फेरि सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुईवटा समिति बनाएर नयाँ प्रस्ताव राख्यो । सञ्चालनको विकल्प अनुसार लिमिटेडको नाममा बबरमहलमा रहेको ४५ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा सरकारी संस्थाले नै खरिद गर्ने र त्यसबाट आउने झण्डै एकअर्ब रुपैंयाबाट कर्मचारीलाई नै स्वेच्छिक अवकाश पनि दिने र प्राविधिक स्तरोन्नति गरेर कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले आफ्नो स्रोत परिचालन गर्नेगरी प्रस्ताव पठायो ।
यसमा उद्योग मन्त्रालयले पनि ‘हुन्छ’ भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठायो । तर फेरि एकाएक कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने भएकाले प्रतिनिधि पठाईदिन भनेपछि कर्मचारी झस्किएका छन् ।
कर्मचारीको भनाई छ ‘यो जनकपुर चुरोट कारखानाकै मोडेलमा लैजान खोजियो, यो सरासर बन्द गर्ने नियत हो ।’ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भैरव बोहोरा भन्छन –‘वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनले चलाउने, चलाउने भने । प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईले पनि सञ्चालन गर्ने भनिएको ५ वटा कम्पनीमध्ये यसलाई एक नम्बरमा राखेक्ला थिए । संस्थान बोर्ड गठन पनि यसैलाई ध्यानमा राखेर भएको हो । यसलाई चलाउनुपर्छ सबैले भन्छन् । तर भित्र के रोग छ चलाउन नदिने ? कुन निकाय छ, त्यस्तो चलाउन नदिने ?’
कर्मचारीलाई अवकाश दिएर कम्पनी बन्द गर्ने प्रयास गरिरहँदा संचालनका विषयमा नसोचिएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । आन्तरिक स्रोतबाट चलाउन सकिने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै र जान्दाजान्दै पनि कर्मचारीको उच्च तह यसलाई जसरी पनि बन्द गराउने खेलमा लागेको आरोप छ ।सञ्चालक समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत गाभेर वा आन्तरिक स्रोत जुटाएर नयाँ ढंगले कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने बताएको छ ।४५ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा मात्रै बेचेपनि रकम ‘फालाफाल’ हुने र कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएर कम्पनी नयाँ संरचनामा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बोहोरा भन्छन ‘यसलाई अरु कम्पनी जस्तो बुझ्न हुँदैन ।पहिले पनि हरेक औषधिमा ४० प्रतिशत फाईदा हुन्थ्यो, अहिले पनि गर्न सक्छौं । आन्तरिक स्रोत पर्याप्त छ ।’