२०७० कार्तिक १ गते, शुक्रबार

काठमाडौं – सरकारले गरिब बिरामीको सहयोगका लागि ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका २०७०’ तयार पारिसकेको जनाइएको छ। सरकारले विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका २०७० अन्तर्गत दुर्घटनामा परी ढाडभित्रको हाड्डी (स्पाइनल इन्जुरी) र टाउकाको ठूलो चोटपटक (हेड इन्जुरी) भई सिकिस्त अवस्थामा रहेका गरिब बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्पाइनल र हेड इन्जुरीलाई पनि कडा रोगको सूचीमा राख्दै आर्थिक सहायता कोषमार्फत् रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले यसअघि मुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सर, पाकिर्न्सस र अल्जाइमर्स गरी पाँचथरीका रोग उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतामा दुर्घटना वा अन्य कारणले हुने स्पाइनल र हेड इन्जुरीको समस्या निदानमा सहयोग पुर्‍याउन यस वर्षदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले बताए।
उनका अनुसार सरकारले यस्तो समस्या भएका गरिब बिरामीको सहयोगका लागि ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका २०७०’ तयार पारिसकेको छ। ‘सहयोग रकम प्राप्त गर्न बिरामीले जिल्लास्तरमा रहेको समितिको सिफारिसपत्र वा गरिबी निवारण कोषले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसारको पत्र लिएर आउनुपर्नेछ,’ बुर्लाकोटीले भने। त्यही पत्रका आधारमा बिरामीलाई उपलब्ध गराइने रकमको निर्णय स्वास्थ्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्नेछ।
सरकारले गरिब बिरामीलाई सोझै रकम भने दिने छैन। उपचार गरिने सम्बन्धित अस्पतालमै रकम पठाइनेछ। ‘नेपालमा उपचार गराउँदा सामुदायिक वा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको बिलका आधारमा सम्बन्धित अस्पतालको नाममा सोझै यस्तो रकम शोधभर्ना दिइनेछ,’ उनले भने, ‘उपचार गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई सोझै नगद भुक्तानी दिइने छैन।’
मन्त्रालयका अधिकृत मातृका दाहालका अनुसार सहायता पाउने विपन्न बिरामी नागरिकले तोकिएको अस्पतालमै गएर उपचार गराउनुपर्ने छ। मन्त्रालयले स्पाइनल र हेड इन्जुरीका लागि हाललाई वीर र टिचिङ अस्पताललाई तोकेको छ। त्यस्तै उपत्यका बाहिरका हकम दुईवटा अस्पतालबाट सेवा दिने तयारी गरिरहेको छ भने विस्तारै अन्य अस्पतालमा पनि सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले विपन्नलाई उपचार गर्न भनी निजी अस्पतालहरू पनि तोक्न सक्ने दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार तोकिएका निजी अस्पतालले पनि त्यस्ता बिरामीको उपचार सेवा शुल्क सामुदायिक वा सरकारी अस्पतालको सेवा शुल्कसरह लिनुपर्नेछ।
निर्देशिकाअनुसार विपन्न नागरिकलाई मन्त्रालयले तोकेको रकमसम्मको परिधिमा रही उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने औषधिसमेत अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। बिरामी डिस्चार्ज हुँदा तोकिएको रकममध्ये के–कति रकम बराबर उपचार सेवा प्रदान गरिएको हो त्यसबारे डिस्चार्ज लेटरमा उल्लेख गरी सोहीअनुसार हिसाब राख्नुपर्ने हुन्छ। अस्पतालले रकम प्राप्त गर्न बिरामी वा बिरामीको कुरुवालाई प्रत्येक बिलमा दस्तखत गराई अस्पतालबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ। तोकिएभन्दा बढी रकम खर्च भए बिरामी स्वयंले तिर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
डा. बुर्लाकोटीका अनुसार सहायता पाउने बिरामीले नेपालमा उपचार सेवा सम्भव भएको अवस्थामा नेपालमै गराउनुपर्ने र विदेशमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था भए स्वदेशमा उपचार गर्नेसरह आवश्यक कागजातका साथै नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ। यो सेवाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहने विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष सञ्चालन गर्न सरकारले वार्षिक पाँच करोड रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ। कोषमा आवश्यकताअनुसार रकम थप गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले गरिब बिरामीको उपचार सेवामा सहयोग पुर्‍याउन थप अन्य रोगमा पनि आर्थिक सहायता गर्ने अध्ययन गरिरहेको छ। यो वर्षदेखि थपिएका दुई र विगत वर्षमा दिँदै आएका पाँच रोगसहित मन्त्रालयले विस्तारै कान तथा आँखा, महिलाको फिस्टुलाको समस्या, कलेजोको समस्या तथा हड्डीका बिरामीलाई समेत सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको डा. बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।