२०७० मंसिर २६ गते, बुधबार

काठमाडौं-गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगरेका निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमको सञ्चालन अनुमति खारेज गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टो नवीकरण गर्नुपर्ने दायित्वबाट समेत उन्मुक्ति दिन खोज्दैछ।मन्त्रालयले निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०६१ अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पतालको नवीकरण रोक्दै आएको थियो। अहिले आएर उक्त मापदण्ड नै परिमार्जन गरी सुरुमा सञ्चालन स्वीकृति दिँदा कडाइ गर्ने, तर सञ्चालनमा आइसकेकाहरूले कहिल्यै नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ।स्वास्थ्यले यस्तो प्रावधानसहितको निर्देशिका स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ। मन्त्रालयको नीति अनुगमन महाशाखा प्रमुख दिपेन्द्ररमण सिंहले परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेसम्म यसमा के छ भन्न मिल्दैन,’ उनले बताए ।निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होम एसोसियसनका महासचिव गोपी न्यौपानले भने सुरुमा मापदण्ड पूरा गरेपछि अस्पताल नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्था राखिएको स्वीकार गरे। उनी मापदण्ड परिमार्जनका लागि गठित समितिमा निजी अस्पतालका प्रतिनिधि थिए। ‘अहिलेका अस्पतालले पनि तीन वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र त्यसपछि नवीकरणको झन्झट नहुने भनिएको छ,’ उनले भने।नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई विज्ञहरूले ‘पूर्वाधार पूरा गर्न अटेरी गर्दै आएका अस्पताललाई उन्मुक्ति दिने चाल’ बताएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं नीति योजना महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा.लक्ष्मीराज पाठकले अहिलेकै मापदण्ड पूरा नगरेका कारण नवीकरण रोकिएको अवस्थामा नवीकरण नै गर्न नपर्ने नियम ल्याउन लागेको सुन्दा ‘अनौठो’ लागेको बताए।’मैले पहिलोपटक सुनेँ, यसो हो भने यो स्वास्थ्य इतिहासमा ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ,’ डा.पाठकले नागरिकसँग भने, ‘यो पूर्वाधार पूरा नगरी चलेका अस्पताललाई दायरामा ल्याउनेभन्दा उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट प्रेरित सोच हो।’अरू देशमा डाक्टरको समेत गुणस्तर ग्यारेन्टी गर्न लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अस्पताल नवीकरण नै गर्न नपर्ने प्रावधान लापरवाहीको हद भएको उनले बताए। ‘अस्पताल भनेको सधैं सुधार गर्नुपर्ने र विस्तार गर्नुपर्ने संस्था हो,’ उनले भने, ‘नियमित अनुगमन गरेर नवीकरण गराउनुपर्नेमा यस्तो व्यवस्था कसरी आयो?’स्रोतअनुसार निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमलाई मापदण्डअनुसार पूर्वाधार विकास गर्न तीन वर्षको समय दिनुका साथै नयाँ अस्पताल खोल्ने प्रक्रियामा कडाइ गरिएको छ। निर्देशिकाले विभिन्न तहका अस्पतालको सञ्चालन स्वीकृति अधिकारसमेत जिल्लादेखि मन्त्रालयसम्म बाँडफाँड गरेको छ।नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नराखी मन्त्रालयले अस्पताल अनुगमनको व्यवस्था भने कायम राखेको छ। हालसम्म स्थायी स्वीकृतिको व्यवस्था नभएका अस्पतालले अब सञ्चालनमा आएको एक–दुई वर्षमा स्थायी स्वीकृति पाउनेछन्।
यो नयाँ निर्देशिकाबाट निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होमहरू लाभान्वित हुने छन्। उनीहरूको पूर्वाधार जतिसुकै फितलो भए पनि र स्वास्थ्य उपचारमा जतिसुकै हेलचेक्र्याइँ गरे पनि सरकारले नवीकरण रोकेर दण्डित गर्न पाउने छैन।निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होम एसोसियसनका महासचिव न्यौपानेले भने नयाँ मापदण्डलाई ‘सरकारको सकारात्मक कदम’ बताएका छन्। अझ उनले त हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई मापदण्डअनुसार पूर्वाधार विकास गर्न तीन वर्षको मात्र समय दिनु कम भएको उल्लेख गरे। ‘एसोसियसनको माग पाँच वर्ष हो,’ उनले भने, ‘मैले यो बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छु, अरू कुरा राम्रो छ।’

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले विभिन्न समयमा ठूला अस्पतालको अनुगमन गरी थुप्रै कमजोरी औंल्याउँदै आएको छ। सुधार नगर्ने अस्पतालहरूको नवीकरण रोकिएको छ। सुरुमा पूर्वाधार नै नपुर्‍याए पनि पछि पूरा गर्नेगरी स्वीकृति दिने र सञ्चालनमा आइसकेपछि सरकारसँग बन्द गर्ने छुट्टै कानून नहुँदा समस्या बढ्दै गएको थियो।अधिकांश ठूला अस्पतालले निर्देशिकाअनुसार शैयाका आधारमा जनशक्ति, उपकरण, जग्गा, खालि ठाउँ, भूकम्प प्रतिरोधक भवन, कोठाको साइज, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लिफ्ट र र्‍याम्पको व्यवस्था लगायत पूर्वाधार पूरा गरेका छैनन्। उनीहरूको नवीकरण रोकिँदा सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्न र अनुदान सुविधा पाउन समस्या हुने गरेको छ। निर्देशिकाले हजार शैयासम्मका अस्पताल खोल्दा कति जनशक्ति हुनुपर्ने, कस्ता उपकरण र के/के पूर्वाधार हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएको छ।

मन्त्रालयभित्र नवीकरण गर्नु नपर्ने व्यवस्थाबारे छलफल हुँदा कतिपय अधिकारीले असहमति जनाएका थिए। तर मन्त्री र सचिवले ‘सहमति भइसकेको विषय’ भनेपछि थप छलफल हुन नपाएको एक सदस्यले बताए। अस्पतालले पूर्वाधार पूरा नगरे सुरुमा नसिहत, त्यसपछि निलम्बन र अन्त्यमा अस्पताल नै बन्द गराउनेसम्मको कारबाहीको प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको थियो। निर्देशिका बन्नुअघि नै त्यो प्रावधान हटाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
दण्ड, जरिवाना र कारबाहीको अधिकारसमेत निर्देशिकामा राख्दा संसदको अधिकार खोसिने भन्दै ती प्रावधान परिमार्जन गरी पास गर्ने कुरा उठेको स्रोतले बतायो। ‘कारबाही गर्ने अधिकारी पनि खोस्ने र नवीकरण पनि गर्नु नपर्ने प्रावधान हुनु भनेको अहिलेका अस्पताललाई कानुनी रूपमै उन्मुक्ति दिने खेल हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसमा उच्च तहकै संलग्नता छ।’

निर्देशिकाले नयाँ अस्पताल खोल्न भने कडाइ गरेको छ। अब खुल्ने अस्पतालले सुरुमै मनसायपत्र (लेटर अफ इन्टेन) लिनुपर्ने र अस्पताल खोल्ने ठाउँको स्वीकृति लिएर पूर्ण योजना, आर्थिक स्रोत र जग्गासमेत खुलाएपछि मात्रै भवन बनाउन थाल्नुपर्नेछ। त्यसको तीन वर्षभित्र पूर्वाधार तयार गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। देशभरका ३ सय ६१ निजी अस्पतालमध्ये अधिकांश समयमा नवीकरण गर्न नआउने महाशाखाले जनाएको छ। तीमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ सय ५० हाराहारी निजी अस्पताल छन्।
सञ्चालन स्वीकृतिका लागि २५ शैयासम्मका अस्पताल जिल्ला तहमा, २६ देखि ५० क्षेत्रमा र ५१ देखि २ सय शैयाका अस्पतालले विभागबाटै सञ्चालन स्वीकृति पाउनेछन्। हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र उद्योग विभागमा दर्ता भए पनि १५ शैयासम्मका अस्पताललाई क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले, २६ देखि ५० सम्मलाई विभागले र ५० भन्दा माथिका अस्पताललाई मन्त्रालयले सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था छ। त्योभन्दा माथि हजार शैया सम्मको स्वीकृति भने मन्त्रालयले दिनेछ।नवीकरण व्यवस्था खारेज गरी दर्ता हुँदा नै कडाइ गरिने भएकाले पूर्वाधार पुगे–नपुगेको अनुगमनमा तीव्रता दिने सरकारी अधिकारीको सोच छ। उनीहरूले निजी अस्पतालले आफ्नो मूल्यांकन आफैं गरी आवधिक रूपमा दर्ता भएको निकायमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत राखेको जनाएका छन्।डा. पाठकले नवीकरणबिनाको अनुगमनको कुनै अर्थ नहुने बताए। ‘अहिले पनि नवीकरण भइरहेकै छ नि के गर्न सकिएको छ र?’ उनले थपे, ‘सुरुमा उपकरण र जनशक्ति भरिभराउ देखाइदिन्छन् र अनुमति लिन्छन्, अनुगमन टोली हिँडेपछि जे गरे पनि भयो नि।’डा. पाठकका अनुसार कतिपय मेडिकल कलेजले अनुगमनको समयमा बिरामी र उपकरणसमेत भाडामा ल्याएर देखाउने गरेका छन्। ‘यस्तो अवस्थामा नवीकरणको प्रावधान हटाउनु पछाडिको नियत प्रस्टै बुझिन्छ,’ उनले भने।