२०७० पुष ४ गते, बिहीबार

काठमाडौं ,४ पुस,। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आगामी शैक्षिकसत्रमा पाठयपुस्तकको अभाव नगराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि पाठयपुस्तक छपाइ गर्ने निकाय जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड भने कागज खरिदका लागि ऋणको खोजीमा छ ।
आयोगले शिक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई गत मङ्सिर ३० गते ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी शैक्षिकसत्र (वैशाख २०७१) को प्रारम्भमा सबै विषयका पाठयपुस्तक (सेट) विद्यार्थीको हातमा पुग्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही दिन अभिभावक सङ्घ नेपालले पाठयपुस्तक समयमा उपलब्ध गराउन उचित निर्देशनको माग गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
आयोगको सो निर्देशनपछि दबाबमा परेको शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले बुधबार पाठयपुस्तक व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक आयोजना गरे पनि पाठयपुस्तक अभाव हुने खतरा टर्न सकेन ।
बैठकमा जनक शिक्षाले आगामी शैक्षिकसत्रका लागि आवश्यक पर्ने पाठयपुस्तक छाप्नका लागि तयार रहे पनि तत्कालका लागि कागज खरिद गर्न चालु पुँजीको अभाव भएको जनाएको छ ।
जनक शिक्षाले आफ्ना अधिकांश सम्पत्ति धरौटीमा राखी विभिन्न बैंकबाट विगत लामो समयदेखि लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले अब जमानतका लागि सरकारको मुख ताक्नुको विकल्प नभएको बताएको छ ।
बैठकमा केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले यही पुस १५ गतेसम्मका लागि कागज खरिद गर्न आवश्यक पर्ने करिब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध नभएमा आफूहरुले छपाइ गर्न नसक्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रबन्ध सञ्चालक झाले आफूहरुले गत २०७० साल भदौमा नै शिक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा ऋण उपलब्ध गराउन वा जमानत बसिदिन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको भए पनि कुनै जवाफ नआएको गुनासो गर्नुभयो । जनकले पुस्तक बिक्रीबापत साझा प्रकाशनबाट पाउनुपर्ने रकम पनि समयमा नपाउँदा चालु पुँजीको अभाव झेल्दै आएको छ ।
आगामी शैक्षिकसत्रका लागि करिब दुई करोड ६५ लाख थान पाठयपुस्तक आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । हाल केन्द्रसँग करिब ६५ लाख थान पुस्तक मात्रै मौज्दात छ ।
केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार समितिका संयोजक तथा शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले समयमा पाठयपुस्तक उपलब्ध गराउन स्पष्ट योजना बनाउन र अन्यथा को को जिम्मेवार हुने भन्ने किटान गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
केन्द्रले संस्थाको सम्पत्तिलाई धरौटीमा राखी हालसम्म करिब एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको बताइएको छ । जसको वाषिर्क ब्याज मात्रै करिब १४ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
सरकारले जनक शिक्षाले सामुदायिक विद्यालयका लागि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पाठयपुस्तक वितरण गर्ने नीति लिएअनुसार त्यसबापतको रकम विद्यालयलाई सोधभर्ना पठाएको हुन्छ । तर पाठयपुस्तकको बिक्रीबाट जनकलाई फाइदा नहुने तथा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट के कति बिक्री गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा यसको बजार असन्तुलित हुँदै आएको छ । अर्कोतिर कुनै पनि वर्षमा सबै विद्यार्थीले पाठयपुस्तक पाउन नसकेको गुनासो आउँदै गरेको छ । -रासस