२०७० फाल्गुन १४ गते, बुधबार

काठमाडौं ,१४ फागुन।अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले नव नियुक्त शिक्षा मन्त्रीलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझेको छ ।अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लालबहादुर बि.सी.को हस्ताक्षर मा बुझाइएको सो ध्यानाकर्षण पत्रको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – “माननीय शिक्षामन्त्री ज्यू ,शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं।
र्सवप्रथम तपाई शिक्षा मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बहाली हुनु भएकोमा हाम्रो सङ्गठनका तर्फाट हार्दिक बधाइ तथा कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं । तपाईको कार्यकालमा सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका शिक्षकर्/कर्मचारीका पेशागत र शैक्षिक मागहरु पूरा होउन् । अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम नेपाली जनताका छोराछोरीले समान, वैज्ञानिक, व्यावहारिक, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने छन् भन्ने आशा पनि व्यक्त गर्दछौ ।
हाम्रो संगठन अखिल नेपाल शिक्षक संगठनलेमर्यादित शिक्षण पेशाको हकहितर जनताले चाहेको जस्तो शिक्षा प्रणाली स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दै आएकेा छ । देशमा सञ्चालित राजनीतिक आन्दोलनमा पनि शिक्षक कर्मचारीहरुले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । देशमा निकै ठूलो राजनैतिक परिवर्तन भएको छ । तर शिक्षा क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ । अन्तरिम संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा परिभाषित गरिएता पनि देशमा द्वैत शिक्षा नीति कायम छ । शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत समस्या झनझन जटिल बन्दै गैरहेका छन् । विद्यालय स्थापनादेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अहिलेसम्म दरबन्दी पाएका छैनन् । तीसौं वर्षेखि शिक्षकहरु अस्थायी छन् । चालिस हजार शिक्षकहरुलाई राहत कोटामा राखिएको छ । निजी विद्यालयमा न्यून वेतनमा शिक्षकहरुले अध्यापन गराइराखेका छन् । अस्थायी,निजी स्रोत, महिला परियोजना, बालविकास , राहत पिसिएफ र करार जस्ता थरीथरीका शिक्षकहरु बनाइएको छ ।
शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका यिनै समस्याहरुलाई लिएर दर्जनौं पटक आन्दोलनहरु भएका छन् । आन्दोलनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुका बिचमा दर्जनौं पटक सम्झौताहरु भएका छन् । यसरी गरिएका सम्झौतामा र्सवपक्षीय राजनितिक सहमति समेत भएको छ । तर कुनै पनि सहमति र सम्झौताहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । शिक्षक/ कर्मचारीहरुको पेशा झन जटील बन्दै गएको छ । शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त बन्दै गएको छ । हाम्रा आस्था मुल्य मान्यता फरक भएपनि हामी विद्यमान शैक्षिक र पेशागत समस्या समाधान गर्ने विषयमा हामी देशैभरिका शिक्षक कर्मचारीहरु एकमत छौ । हामी शिक्षक कर्मचारीहरु एकमत हँुदाहुदै पनि सरकारी स्तरबाट हाम्रा मागहरुप्रति बेवास्ता गरिएको स्थिति छ ।माननीय शिक्षामन्त्री ज्यूको कार्यकालमा हामी शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले उठाएका शैक्षिक र पेशागत मागहरु समाधान हुनेछन् भन्ने अपेक्षा लिएका छौं । यसको निम्ति माननीय मन्त्री ज्यूलाई बधाईका साथ ध्यानाकर्षा पत्र बुझाएका छौ ।हाम्रा मागहरु निम्न बमोजिम छन्ः ।
तत्काल पुरा गर्नुपर्ने पेशागत र शैक्षिक मागहरु ः-
-. निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति पत्र दिइ सरकारी शिक्षक सरह सेवा सुविधा प्रदान गरियोस् ।
– हाल निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बनाएको विनियमावली खारेज गरी शिक्षा मन्त्रालयबाटै सरोकारवालाको सहभागितामा देशैभर एउटै प्रकारको विनियमावली बनाइयोस् ।
-. निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकर्-कर्मचारीहरुको अभिलेख जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गरियोस् ।
– सेवा अवधि गणना हुने गरी सम्पर्ूण्ा अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गरियोस् । साथै, शिक्षा नियमावलीमा भएको करार शिक्षकको व्यवस्था हटाइयोस् ।
-. दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई वर्तमान शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा प्रकाशन गर्दा हुन जाने विस्थापनबाट जोगाउन कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
– २०७० साल श्रावण १ देखि लागु हुनेगरी नेपाल सरकारले बृद्धि गरेको तलव र एक हजार महङ्गी भत्ता सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुले समेत पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
– विद्यालय कर्मचारी निर्देशिका शिक्षा मन्त्रालयबाटै बनाइ विद्यालयमा लागू गरियोस् । निस्काशन गरिएका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पर्ुनर्वहाली गरियोस् ।
-. राहत अनुदानका शिक्षकहरुलाई समेत अरु शिक्षकसरह दर्ुगम भत्ता, स्थानीय भत्ता र महङ्गी भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।
-. शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तर्ीण्ा भएका राहत अनुदान शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकसरह अनुभवको अङ्क उपलब्ध गराइयोस् ।
-. २०५२ साल पछि तथा त्यस भन्दा पर्ूव राजनैतिक आश्थाका कारण पेशाबाट विस्थापित गरिएका एवं राजिनामा दिन बाध्य पारिएका शिक्षकर्/कर्मचारीहरुलाई अविलम्ब पर्ुनर्वहाली गरियोस् ।
-. शैक्षिक शत्र २०७१ को सुरुवातमा नै सबै विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराइयोस् ।

हाम्रा दर्ीघकालीन मागहरुः-
पेशागत मागहरु ः-
-. विगतमा विद्यालय शिक्षकर्/कर्मचारीका पेशागत सङ्घ/संगठन र शिक्षा मन्त्रालयबीच पटक-पटक भएका सहमति/सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् ।
-. राहत -अनुदान शिक्षक), पिसिएफ, बालविकास, महिला परियोजना, निजी स्रोतमा रहेका शिक्षकहरुलाई दरबन्दीको ब्यवस्था गरियोस् ।
-. सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरियोस् ।
– निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई सरकारी विद्यालयका स्थायी शिक्षक सरह सेवा सुविधा प्रदान गरियोस् । -२०६५ मा तत्कालीन सह-सचिव जनार्दन नेपाल कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार)
– नयाँ शिक्षा ऐनमा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकर्/कर्मचारीहरुको एउटा पेशागत साझा सङ्गठनको प्रावधान राखियोस् ।
-. विद्यालयदेखि मन्त्रालयस्तरको शिक्षा समितिमा सरकारी तथा निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान राखियोस्
– प्राथमिक, निम्न र माध्यमिक शिक्षकहरुको तलवमान बीचको अन्तर-मिलान गरियोस् ।
– २०६८ चैत्र २ गते शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक तथा कर्मचारीका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिको आधारमा ६० वर्षपुगेर अनिवार्य अवकाशमा परेका अस्थायी शिक्षकर्/कर्मचारीहरुलाई स्थायी शिक्षकले पाउने सेवा-सुविधा उपलब्ध गराइयोस् ।
– कार्यरत शिक्षकहरुको हकमा ५० वर्षउमेर पुगी २० वर्षसेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन आकर्ष सेवा सुविधासहित विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
-. सामुदायिक उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुको सेवा शर्त सुविधा स्पष्ट हुने गरी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरियोस् ।
– निमावि द्वितीयमा सुरु नियुक्ति पाएका शिक्षकहरुलाई मावि तृतीयमा पदस्थापना गरियोस् ।
-. सरकारी तथा निजी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीकोे स्थायित्व प्रदान गर्दा उमेरको हद नाघेको भए सुरुको नियुक्ति मितिलाई आधारमा मानी निवृत्तिभरण वा उपदानको व्यवस्था गरियोस् ।
-. दश वर्षो जनयुद्धका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका सम्पर्ूण्ा शिक्षकहरुलाई शहीद घोषणा गरी सम्मान दिइयोस् । शिक्षक शहीद परिवारलाई उचित क्षतिपर्ूर्ति सहित सम्मान दिइयोस् । बेपत्ता पारिएका शिक्षकहरुलाई तुरुन्त र्सार्वजनिक गरियोस् ।
– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबैप्रकारका शिक्षक र्/कर्मचारीहरुलाई पोशाकको व्यवस्था गरियोस् ।

शैक्षिक मागहहरुः-
– शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज गरी अन्तरिम संविधानबमोजिम नयाँ शिक्षा ऐनको व्यवस्था गरियोस ।
– परिवर्तित सर्न्दर्भमा शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्न सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी शक्ति सम्पन्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरीयोस । त्यस्तो आयोगले गरेको सिफारिशमा वृहद राष्ट्रिय सहमति गरी तयार भएको एक वर्षभत्र सम्पर्ूण्ा रुपमा कार्यन्वयन गरियोस ।
-. समुदायमा हस्तान्तरण गरिएका सम्पर्ूण्ा सरकारी विद्यालयहरुलाई तत्काल फिर्ता गरियोस् र विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरणको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् । साथै सम्पर्ूण्ा उच्चमाविहरुलाई राज्यको दायित्वभित्र पारियोस् ।
– अन्तरिम संविधान-२०६३ मा व्यवस्था भए बमोजिम विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरियोस् ।
– शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाइयोस् । रिक्त हुन आउने शिक्षक दरबन्दीका लागि ६-६ महिनामा आयोगद्वारा विज्ञापन गरी स्थायी शिक्षक नियुक्ति गरियोस् । शिक्षकको मूल्यांकन गरी उचित पुरस्कार, सम्मान र दण्ड गर्ने प्रावधान राखियोस् ।
-. शिक्षा ऐन नियम विपरित विदेशी पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक पर्ढाईरहेका विद्यालयलाई कार्वाही गरियोस् । साथै कुटनीतिक नियोगको नाममा संचालित विद्यालयहरुलाई निश्चित प्रावधान बनाई सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइयोस् ।
– आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र, जाति/जनजाति र आदिवासी, मधेसी, मुस्लिमका लागि शिक्षामा विशेष अधिकारको व्यवस्था गरियोस् ।
– शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारिकरणलाई प्रोत्साहन दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न र शिक्षामा रहेको कम्पनी ऐन खारेज गरी निजी विद्यालयहरुलाई शिक्षा ऐन अन्तरगत नै दर्ता गरी संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । निजी विद्यालयले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई दिने सुविधा र विद्यालयको स्तरका आधारमा शुल्क सिलिङ्ग गरियोस् । यसका लागि सरकारी तहमा निजी विद्यालयहरुको संस्थाको प्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरुको प्रतिनिधित्व रहेकेा निकाय गठन गरियोस् । निजी विद्यालयलाई अनुगमन, नियमन र निरिक्षण गर्ने प्रावधान राखियोस् ।
-. वाषिर्क बजेटमा शिक्षाका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याइयोस् । जसले शिक्षालाई निःशुल्क, अनिवार्य र स्तरीय बनाउन मद्दत गरोस् ।
-. नेपाल सरकारको तलब-भत्ता खाने, नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने -राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विधायिका, जङ्गी, निजामति कर्मचारी र शिक्षकहरु)का छोरा-छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीति निर्माण गरियोस् ।
-. शिक्षा नियमावलीमा ब्यवस्था भएबमोजिम निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई प्रदान गनुपर्ने १० प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति पारदर्शी रुपमा उपलब्ध गराइयोस् ।”

–