२०७१ बैशाख १३ गते, शनिबार

काठमाडौं । डाक्टरहरुले बिरामीसँग जथाभावी परीक्षण शुल्क लिइरहेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले परीक्षण शुल्कमा एकरुपता ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले परीक्षण शुल्कलाई चार तहमा बाँड्दै २ सयदेखि बढीमा ४ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गर्नलागेको हो । त्यसमा राज्यलाई तिर्न करसमेत जोडिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परीक्षण शुल्कसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवाभन्दा पनि नाफामुलक व्यवसाय बढी भएको भन्दै उसले मस्यौदा तयार पारेको हो । सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भए चिकित्सकहरुले २ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम ४ सय रुपैयाँसम्म परीक्षण शुल्क लिन पाउनेछन् । चिकित्सा महाशाखाले तयार गरी सचिव हुँदै स्वास्थ्यमन्त्रीको टेबुलमा पुगेको सो मस्यौदालाई एक पटक सरोकारवाल पक्षसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको एक अधिकारीले बताएका छन । मस्यौदामा एमबीबीएस उर्त्तिण गरेका चिकित्सकले २ सय, पीजी डिप्लोमा गरेका चिकित्सकले २ सय ५०, पीजी गरेकाले ३ सय र सुपर स्पेसलाइज गरेका चिकित्सकले ३ सय ५० रुपैयाँसम्म परीक्षण शुल्क लिन पाउने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । प्रत्येक तहका चिकित्सकहरुले ७ वर्षो कार्यअनुभव पूरा गरेपछि ५० रुपैयाँ थप लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।