२०७१ बैशाख २० गते, शनिबार

काठमाडौं ,२० बैशाख।अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले पेशागत र शैक्षिक एजेण्डाका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयसँग पटक-पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नभए पछि आन्दोलनको थालनी गर्ने भएको छ ।संगठनले २०७१ बैशाख २२ गते ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा २ घण्टा धर्ना दिने र २३-२७ सम्म पेशागत र शैक्षिक मागका विषयमा स्थानीय स्तरमा अन्तक्रियात्मक भेटघाट र केन्द्रमा सम्बन्धित निकायमा माग पुरा गराउन वार्ता सम्वाद गर्ने जनाएको छ । अथायी , राहत दरबन्दी मा भएका शिक्षक हरुलाई बेवास्ता गरिएको र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु गैर जिम्मेवार हुदै गएकाले उसले आन्दोलन थाल्नु परेको बताएको छ ।
यसै सम्बन्धमा अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन अध्यक्ष लालबहादुर वि सीले जारि गरेको प्रेस वक्तव्यको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ – “अखिल नेपाल शिक्षक संगठन स्थापनाकालदेखि नै पेशागत र शैक्षिक मुद्दामा आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । हामीले उठाएका पेशागत र शैक्षिक एजेण्डामा शिक्षा मन्त्रालयसँग पटक-पटक सहमति पनि भएका छन् । तर कार्यान्वयन भएको छैन । माननीय शिक्षामन्त्री बहाली भएलगत्तै २०७०-११-१४ गते हाम्रो संगठनले दिर्घकालीन र तत्कालीन पेशागत र शैक्षिक मागहरु सहित बधाई तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं । तर अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले पेश गरेका मागका विषयमा हामीलाई बोलाएर छलफल समेत गरिएन । २०७१ बैशाख ७ गते शिक्षाकर्मीहरुसँग गरिएका सहमति र शिक्षामन्त्रालयद्धारा गठित शैक्षिक समन्वय सम्बाद समितिले गरेका निर्णय बैशाख २० गतेसम्म कार्यन्वयन गर्न शिक्षामन्त्रीलाई अल्टीमेटम पत्र बुझायौँ । हामीले शिक्षामन्त्री ज्यूलाई बुझाएको अल्टीेमेटम पत्रको कुनै सनुवाई गरिएन । अस्थायी शिक्षकहरु पौषदेखि रत्नपार्कमा रिले अनशन बसिरहेका छन् । यहि बैशाख ३ गतेदेखि राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरु पनि तीन सुत्रीय माग राखी शिक्षा विभागमा रिले अनशनमा बसेका छन् । उच्च माविका शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । शिक्षक सेवा आयोगले लिएको खुल्ला विज्ञापनको मौखिक परीक्षा परिणाम सार्वजनिक हुने बित्तिकै २०६३ यताका अस्थायी शिक्षकहरु विस्थापन हुने देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगले अहिले लिइरहेको अन्तरवार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र सरकारको नजिक रहेकाहरुबाट सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी परीक्षार्थीहरुलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगले लिइरहेको सबै स्तरको शिक्षकहरुको अन्तरवार्ताको परिणाम निष्पक्ष हुनेमा आशङ्का उब्जेको छ । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुले न्यून वेतनमा काम गरिरहनुपरेको छ । उमेर हदका कारण कर्मचारीहरु रित्तो हात पेशाबाट विदा भइरहेको स्थिति छ । निजी विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको पेशागत अवस्था कहालीलाग्दो छ । शिक्षाक्षेत्र विकृति र विसङ्गतिले आक्रान्त बनेको छ । अस्थायी शिक्षक, राहत, विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालयका शिक्षक, पिसिएफ, इसिडि, विस्थापित शिक्षक-कर्मचारीहरुको विषयमा विगतमा शिक्षा मन्त्रालयसँग गरिएका सहमतिका आधारमा शैक्षिक संवाद समन्वय समितिले गरेको निर्णय शिक्षामन्त्रालयले कार्यन्वयन गर्न आलटाल गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले कार्यान्वयनको कुनै तत्परतासमेत देखाएको छैन । शिक्षाकर्मीहरु सडकमा आए भने सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने शिक्षा मन्त्रालयको चरित्रले गर्दा शिक्षा क्षेत्रका समस्या झन् जटिल बन्दै गएका छन् ।
हाम्रो संगठनले शिक्षा मन्त्री ज्यूलाई बैशाख ७ गते बुझाएको अल्टीमेटम पत्रको कुनै सुनुवाई नभएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौ । अब सम्पूर्ण शिक्षाकर्मीहरुको संयुक्त आन्दोलनको जरुरी छ । शिक्षा मन्त्रालयको ब्यबहारले शिक्षाकर्मीहरुलाई आन्दोलनमा जान बाध्य बनाउदै छ । विगतमा शिक्षामन्त्रालयसँग गरिएका सहमति कार्यन्वयन गर्न, शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षकका लागि लिइरहेको परीक्षाको नतिजा निष्पक्ष र पारदर्शी गराउन र अस्थायी राहत र उमाविका शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलनको समर्थनको लागि दवाब स्वरुप हाम्रो संगठन अखिल नेपाल शिक्षक संगठन आन्दोलन गर्न बाध्य भएको छ । हाम्रा माग समयमा सम्बोधन नगरिए यो भन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने छौ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरुः
२०७१ बैशाख २२ गते ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यलयमा २ घण्टा धर्ना ।
२०७१ बैशाख २३-२७ सम्म पेशागत र शैक्षिक मागका विषयमा स्थानीय स्तरमा अन्तक्रियात्मक भेटघाट र केन्द्रमा सम्बन्धित निकायमा माग पुरा गराउन वार्ता सम्वाद । ”