२०७२ जेष्ठ २८ गते, बिहीबार

काठमाडौं , २८ जेठ । सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी मेडिकल कलेजबाट स्नातकोत्तर एवं सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन निःशुल्क गर्ने भएको छ । सो तहको पढाइ हुने सरकारका तीन प्रतिष्ठान/संस्थानलाई पठनपाठन निःशुल्क गर्न परिपत्र गरेको छ। सोसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन मुख्य सचिवस्तरीय निर्णय भई १५ दिनभित्र कार्यविधि बनाउन समितिसमेत गठन भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. पदमबहादुर चन्द संयोजकत्वको समितिले कार्यविधि तयार नभइसकेको अवस्थामा पनि तत्काल कुनै पनि शुल्क नलिन तीन वटै सरकारी संस्थालाई परिपत्र गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। हाल सरकारी तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थान (आइओएम) र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेआइएसएच) धरानमा स्नातकोत्तर र सो माथिको तहमा पढाइ हुन्छ। सरकारी कलेजमा निःशुल्क पिजी पढ्ने चिकित्सकले २/३ वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ।
सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशन तोडाउने गत चैत १९ गते सरकारी संस्थामा पिजी निःशुल्क गर्ने सहमति गरेको थियो। संसारका दस देशमा पिजी निःशुल्क पढाइ हुन्छ। नेपालमा सरकारी संस्थामा २० देखि ४० लाख शुल्क छ भने निजी मेडिकल कलेजले पिजी पठनपाठन शुल्क १ लाख २० हजारसम्म लिन्छन्।
पिजी पढ्दा चिकित्सकले अस्पतालमा बसेर सेवा र पढाइ सँगै अगाडि बढाउँछन्। ती संस्थामा त्यस्ता चिकित्सकलाई नियमति अलाउन्स समेत दिइन्छ। निजीमा महँगो शुल्ककै कारण क्षमताभन्दा पैसा हुनेले विशेषज्ञ डिग्री लिइरहेका छन्। यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा असर परेको, कमजोर विद्यार्थीले पढ्न पाउने हुँदा चिकित्सा सेवाको गुणस्तरमा समेत असर गरेको भन्दै डा. केसीले योग्यताका आधारमा भर्ना लिने र निःशुल्क पढाउनुपर्ने माग अगाडि सारेका थिए। निजीमा समेत निश्चित शुल्क सीमा तोक्ने सहमति सरकारले गरेको थियो।

डा. केसीसँग सरकारले सरकारी शिक्षण संस्थामा एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पढाइ निःशुल्क गर्ने र निजी कलेजका हकमा डा. केदारभक्त माथेमाको चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा समितिले सिफारिस गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
तर सहमति विपरीत बिपिकेआइएसएच धरानले शुल्क लिएरै भर्ना खोलेपछि त्यहाँका रेजिडेन्ट डाक्टर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। रेजिडेन्ट आन्दोलनलगत्तै आइतबार डा. केसी अनशनका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन मूल्यांकन गर्न गठित समितिको बैठक बसेको थियो। गत आइतबार योजना आयोगमा बसेको बैठकमा कार्यविधि नबनाई कसरी निःशुल्क गर्ने भन्ने अन्योल कायम रहने निष्कर्षपछि कार्यविधि बनाउन चन्द संयोजकत्वको समिति बनेको थियो।
समितिमा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनी, नीति योजना महाशाख प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ, शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाल सदस्य तोकिएका छन्। समितिको पहिलो बैठकले तत्काल ती संस्थालाई पत्राचार गरी निःशुल्क गर्न निर्देशन दिन सिफारिस गरिसकेको डा. लोहनीले बताए। लोहनीका अनुसार केही दिनभित्रै निःशुल्क गर्ने विधि र कार्यान्वयन विधि खुल्ने निर्देशिका बनेसँगै कार्यान्वयन सुरु हुनेछ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार यसरी पिजी/डिएम/एमसिएच पढाइ निःशुल्क पढाउन चिकित्सा संस्थालाई सरकारले एकमुष्ठ अनुदान दिनेछ। ती संस्थाले विदेशी विद्यार्थीबाट भने तोकेअनुसार नै शुल्क लिन पाउँछन्। पिजी निःशुल्क गरेपछि कलेजहरुले नेपाली विद्यार्थीको सिट घटाउन पाउने छैनन्। त्यसका लागि समितिले तीन वटै संस्थाका शुल्कका अनुसार वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेर सोही आधारमा संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान दिनेछ। हाल एमडिएमएस (स्नातकोत्तर) तहमा आइओएममा १ सय २०, धरानमा १ सय २० र न्याम्समा १ सय २७ चिकित्सक अध्ययनरत छन्। त्यसैगरी, न्याम्समा २६ र आइओएममा २७ जना सुपर स्पेसियालिटी कोर्स डिएम/एमसिएच तहको अध्ययन गर्छन्। -नागरिक दैनिकवाट