२०७२ असार २४ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अस्थायी शिक्षकलाइ तोके बमोजिमको सुविधा दिन सरकारलाई १५ दिने म्याद दिएको छ । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अस्थायी शिक्षकलाई ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम सुविधा दिन शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगलाई यहि असार १५ गते पत्र लेखी उक्त ताकेता गरेको हो ।यदि म्याद भित्र फैसला कार्यान्वयन भएमा अस्थायी शिक्षकहरुले तोके बमोजिमको अवकाशित सुविधा, औषधि उपचार, उमेरको हदबन्दी लगायतमा सुविधा पाउनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६६ माघ २४मा अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी हुनबाट र अवकासित सुविधा लिनबाट बञ्चित भएको भन्दै अस्थायी शिक्षकको सुविधा छिटो तोक्न मन्त्रालय र अयोगको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायधीश बलराम केसी र प्रेम शर्माको इजालसले सो परमादेश जारी गरेको थियो ।परमादेश जारी भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरी अस्थायी शिक्षकको सुविधा तोक्ने भनी फैसला कार्यान्वयन पुस्तिकामा समेत उल्लेख गरेको भएपनि शिक्षा ऐनको संशोधन गर्ने बहाना बनाई अस्थायी शिक्षकलाई सुविधाबाट बञ्चित गरेको थियो ।
त्यसपछि उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्न ०७० मंसिर १३ मा टिका बहादुर घर्तिले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निबेदन दिएका थिए । त्यसपछि निर्देशनालयले ०७० माघ २१ म पत्र काटेको र ०७१ बैसाख २३ मा पुन ताकेतापत्र काटेको भएपनि फैसला कार्यान्वयन नगरेको हुदा नगर्नुको कारण सहित जवाफ समेत नपठाई अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेकोले म्यादनै तोकेर सर्वोच्चले पत्र काटेको हो ।

अस्थायी शिक्षकको सुविधा तोक्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनले नै गरेकाले कुनै थप ऐन पारीत गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको अवस्थामा ऐन पारीत गर्ने भन्दै अस्थायी शिक्षकलाई सुविधाबाट बञ्चित गरेको विरुद्ध सर्वोच्चमा अपहेलना र फैसला कार्यान्वयन मुद्धा अझै अदालतमा नै रहेको अवस्था छ ।