२०७२ भाद्र ३ गते, बिहीबार

काठमाडौ । नेपाल राष्टिय प्राध्यापक संगठनले प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति शुसिल कोइरालालार्इ ७ वटा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका सम्वन्धमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । संगठनले दलीय भागवणडाबाट हुने नियुक्तिको विरोध गर्दै क्षमता , दक्षता र योग्यताका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति हुनु पर्ने कुरा राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष मोहन खतिवडाले पदाधिकारी नियुक्तिका सम्वन्धमा रचनात्मक सहयोग तथा सुझाब नसुन्ने स्थिति बनाइ विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलार्इ आन्दोलन गर्न वाध्य नवनाउन समेत आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
नेपाल राष्टिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष मोहन खतिवडाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – ‘नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको हक अधिकारका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत देशभक्त, प्रगतिशिल तथा बामपन्थी प्राध्यापकहरुको वैचारिक संगठन हो । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण कायम गर्दै उच्च शिक्षाका माध्यमबाट विश्वस्तरको जनशक्ति निर्माण गरी आधुनिक नेपाल निर्माणमा विश्वविद्यालय प्राध्यापकहरुको भुमिका सँधै महत्वपूर्ण हुँदै आएकोछ । नेपाल संघीय संरचना सँगै बहुविश्वविद्यालयको अवधारणामा अघि वढेको देखिन्छ । उच्च शिक्षाका लागि जनसाङ्र्ख्यीक र क्षेत्रिय सन्तुलनका हिशावले पनि विश्वविद्यालयहरु स्थापना गर्न आवश्यक हुँदा हुँदै पनि विषयगत विश्वविद्यालयहरुको विकासमा जोड दिन सकेको देखिदैन । राजनैतिक प्रतिस्पर्धाका कारण स्थापित विश्वविद्यालयहरुले सीमित तथा अस्थायी लाभ त प्राप्त होला तर शैक्षिक गुणस्तर दिनानुदिन खस्कदै गइरहेको तथ्यलाई अन्तराष्ट्रिय वर्गिकरणमा नेपालका विश्वविद्यालयहरुको स्थान हेरे स्पष्ट हुन्छ । विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्वमा हुने दलीय भागवण्डा, विश्वविद्यायहरु भित्रको भ्रष्टाचार, नयाँ विश्वविद्यायलको सम्पति स्वामित्व सम्वन्धि विवाद, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय आवश्यकता भन्दा पनि राजनैतिक स्वार्थ प्रेरित नयाँ विश्वविद्यालयको प्रस्ताव, क्याम्पसहरुमा स्वायत्तता जस्ता विकृत नीतिहरुका कारण विश्वविद्यालयहरुको प्राज्ञिक र शैक्षिक प्रशासन अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । मुलत ः भ्रष्टाचार र स्वायत्तताका कारण उच्च शिक्षा महँगो हुँदैछ । जसले गर्दा सीमान्त आय वर्गको जनसंख्या उच्चशिक्षाबाट वञ्चित हुने संभावना राख्दछ । यसै गरी स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा देखिएको विकृतिले शैक्षिक गुणस्तर समेत प्रभावित हुन गई हजारौं विद्यार्थी वाहिरिनु पर्ने बाध्यता छ । स्पष्ट उच्च शिक्षा नीतिको अभावमा जथाभावि विश्वविद्यालयहरु स्वीकृत हुने तथा क्याम्पसरकलेजहरुलाई सम्वन्धन दिने अभ्यासले उच्च शिक्षामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वढन गई शिक्षा सेवाबाट बस्तुमा रुपान्तरित हुँदैछ । अन्ततोगत्वा, लाखौं विद्यार्थीहरु प्रभावित हुनेछन् । प्राध्यापकहरुको प्राज्ञिक उन्नयन तथा बृत्ति विकास अवरुद्धमात्र होइन , विश्वविद्यालय कर्मचारीहरु समेत असुरक्षित हुनेछन् । यसरी समय मै निदान नखोजी एक वा अनेक वहानामा समस्याहरु थप्दै जाने हो भने विश्वविद्यालय प्राध्यापकहरु विकल्पहिन आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुनु पर्नेछ ।
अत ः विश्वविद्यालय कुलपतिको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युबाट दलीय भागवण्डामा विश्वविद्यालय पदाधिकारीको नियुक्ति हुने हालको अभ्यासलाई रोकी योग्यता, क्षमता तथा दक्षताका आधारमा नियुक्ति प्रकृयाको सुनिश्चितता होस् भनि हाम्रो संगठन आग्रह गर्दछ । हाल मुख्य पदाधिकारी विहिन हुन पुगेका सातवटा विश्वविद्यालयहरु ( त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय) का पदाधिकारी नियुक्ति तयारीका वारेमा हाम्रो संगठनको गंभिर ध्यानाकर्षण भएकोछ । यसर्थ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष तत्सम्वन्धी विषयहरुमा विभागीय मन्त्रालयमा समेत निर्देशन हुनेछ भनि निर्णय प्रकृयामा हाम्रो संगठनको पनि रचनात्मक सहयोग तथा सुझावका लागि विशेष आग्रह गर्दछौं र आन्दोलन वाध्यात्मक स्थितिमा मात्र हो भन्ने वारेमा हाम्रो संगठन सचेत छ भन्ने कुरामा विश्वस्त गराउन चाहन्छौं ।’