२०७२ पुष २४ गते, शुक्रबार

काठमाडौं , २४ पुस । नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई भारतीय दूताबासले सञ्चालन गरिरहेका देशभरका १४ वटा विद्यालयलाई वैधानिक प्रक्रियामा आउन शिक्षा मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । मोर्डन इण्डियन र दिल्ली पब्लिकसहितका ती भारतीय स्कुलहरुलाई वैधानिक प्रक्रियामा आउन मौका दिने सरकारले औपचारिक निर्णय गरेको छ । सरकारले तोकेको कानूनी प्रक्रियामा नआए त्यस्ता स्कुलहरु अर्को शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । साथै सरकारको आदेश पालना नगरे त्यस्ता विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई समेत सरकारले प्रमाणीकरण नगर्ने र वैधानिकता नदिने भएको छ ।
नेपाल सरकारसँग सम्वन्धन नै नलिई करिव एक दशकदेखि नेपालका विभिन्न शहरमा भारतीय विद्यालयहरु निर्वाधरुपमा सञ्चालन गरिँदै आएका छन् । नेपालीहरुबाटै महंगो शुल्क लिने गरे पनि ती भारतीय विद्यालयले सरकारलाई करसमेत तिर्ने गरेका छैनन् ।
लैनचौरस्थित भारतीय दूताबासभित्र र देशैभरि सञ्चालित त्यस्ता स्कुलहरुमा मोर्डन इण्डियन, दिल्ली पब्लिक र राइ स्कुलसहितका १४ वटा छन् ।
काठमाडौंबाहेक वीरगञ्ज र धरानमा समेत नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिई त्यस्ता भारतीय विद्यालयहरु सञ्चालन भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय परीक्षा बोर्ड सीबीएसईको पाठ्यक्रमअन्तरगत सञ्चालित त्यस्ता स्कुलहरुमा भारतीय पाठ्यक्रम नै पढाइने गरेको छ । त्यस्ता स्कुलहरुमा झण्डै २० हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।
नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीलाई मात्रै अध्ययन गर्न दूतावासले एउटा स्कुल सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यस्ता विद्यालयमा नेपालीका छोराछोरीलाई समेत पढाउने र आय आर्जन गर्ने काम भइरहेको भन्दै ती भारतीय विद्यालयहरु नेपाल सरकारको कानूनी प्रक्रियामा दर्ता हुनुपर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हो ।
त्यस्ता विद्यालयले नेपाल सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले ती विद्यालयलाई यसै शैक्षिक शत्रभित्र कानूनी प्रक्रियामा आउन अल्टिमेटम दिएको हो ।