२०७३ जेष्ठ २३ गते, आईतवार

काठमाडौं, २३ जेठ । व्यवस्थापिका–संसदले शिक्षा (आठौ संशोधन) विधेयक २०७२ लाई शनिबार पारित गरेको छ । बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो ।
यसअघि बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केशवप्रसाद बडालले शिक्षा क्षेत्रमा सहकारीलाई काम गर्द नदिने गरी बन्देज गरिएको गुनासो गर्दै यो संविधानविपरीत भएको बताए । सांसद चुडामणि जंगली विश्वकर्माले विधेयकमा गरिब, विपन्न उत्पीडित समुदायलाई उच्चशिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउन र समाजमा विद्यमान छुवाछुत कुप्रथालाई शिक्षाको माध्यमबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद प्रेम सुवालले विद्यार्थीले बीचमा अध्ययन छाड्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत् गर्दै शिक्षा विधेयक अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यस्तै, सांसद बद्री पाण्डेले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न विधेयकले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरु गीता क्षेत्री, धनीराम पौडेल, गणेशसिंह ठगुन्ना र रामेश्वर फुयाँलले शिक्षामा रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको हुँदा सोहीअनुसार विधेयकमा थप व्यवस्था सुझाव दिएका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले ‘शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल नगरी नहुने विषयवस्तुलाई समिटिएको यो विधेयक राष्ट्रको आवश्यकता हो’–भने । मन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकले व्यवस्था गरेको विषयलाई विधेयकले समेटेको जानकारी दिँदै कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको बताए ।