२०७३ जेष्ठ २३ गते, आईतवार

काठमाडौं, २३ जेठ । ६ वर्ष लामो प्रयासपछि शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन विधेयक शनिबार व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पुनःसंरचनाको ढोका खुलेको छ । हालको तीन तहको संरचना परिवर्तन गरी बालशिक्षादेखि उच्च माविलाई विद्यालय शिक्षामा ल्याउन सफल यो विधेयकले शिक्षक व्यवस्थापनको सवाललाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
बालदेखि आठसम्म आधारभूत शिक्षा
पारित विधेयकले प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षाको मान्यता दिएको छ । कक्षा ९–१२ सम्म माध्यमिकको परिभाषा बनेको छ ।
यसअघि १–५ सम्म प्राथमिक, ६–८ निम्न माध्यमिक र ९–१० माध्यमिक र १०–१२ लाई उच्च मावि मानिएको थियो । अब हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा नभई कक्षा १२ मा सो परीक्षा हुनेछ । त्यसका लागि विद्यमान उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् शिक्षा मन्त्रालयमा समायोजन भई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विलय हुनेछ ।
नौदेखि १३ सम्म माध्यमिक शिक्षा
नयाँ व्यवस्थामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका लागि भने कक्षा ९ देखि १३ सम्मको माध्यमिक शिक्षा हुनेछ, नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुनेछ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा हुने अति राजनीतिकरण रोक्न सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले माविसम्म निःशुल्क भनेकामा विधेयकले सरकारले निःशुल्क भनी घोषित सामुदायिक विद्यालयमा मात्र शुल्क लिन नपाउने भनेको छ ।
विधेयक पारित भएपछि प्रशन्न हुँदै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ संविधानको मर्मसँग मेल खाने प्रकारको यो कानुन विद्यालय शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन गर्नका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए ।