२०७३ कार्तिक १३ गते, शनिबार

काठमाडौँ, १३ कात्तिक । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले सातवर्षे ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षाका मौलिक हकलाई प्रत्याभूत गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका प्रतिवद्धताको पालना तथा विगतमा सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न नयाँ कार्यक्रम एसएसडिपी ल्याइएको हो ।
शिक्षाको समग्र गुणस्तरमा केन्द्रित सो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि २०८०÷८१ सम्म सञ्चालित हुनेछ । यो कार्यक्रम सबैका लागि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको निरन्तरता हो ।
शिक्षामन्त्रीस्तरको यही कात्तिक ८ गते स्वीकृत सो कार्यक्रमका लागि रु सात वर्षमा १० खर्ब ७० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा ८८ दशमलव ८ प्रतिशत सरकारको र बाँकी दातृ निकायले स्रोत जुटाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।
विद्यालय बाहिर रहेका ३ दशमलव ४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई भर्नामा ल्याउने, भूकम्पबाट ध्वस्त विद्यालय संरचनाको पुनःनिर्माण, उपयुक्त सिकाइ वातावरण निर्माण र विद्यालय शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई ध्यान दिँदै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि योगदान गर्न गर्नसक्ने शिक्षाको परिकल्पना योजनाले गरेको छ ।
नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने, सङ्घीय प्रणाली अनुकूलको शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने र विद्यालयमा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य पालनाका लागि सोही प्रकारको संरचना आवश्यक रहेको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँले संशोधित शिक्षा ऐनबमोजिम शिक्षा नियमावली ल्याउने तयारीमा रहेको र अस्थायी शिक्षकमा समस्या बताए समाधान गरेर शिक्षाको गुणस्तरवृद्धिमा प्राथमिकता दिइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कम विद्यार्थी भएका कतिपय सहरी क्षेत्रमा शिक्षक बढी हुने र त्यति नै सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएका दुर्गमका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गरी सरकारको दायित्व र लगानीबीचको सन्तुलनको लक्ष्य पनि कार्यक्रमको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका एक विद्यार्थीका लागि वार्षिक सरदर रु एघार हजार लगानी गर्दै आएको छ । हाल कुल २७ हजार १३७ सामुदायिक विद्यालय र ७४ हजार विद्यार्थी छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति वितारण गर्दै आएकामा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको लागि सबै तहको शिक्षा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा पनि गरेको छ ।
आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको हक सुनिश्चित गर्ने संविधानको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क तुल्याउँदै लगिने र विद्यालय शिक्षालाई रोजगार–मैत्री बनाइने पनि जनाउँदै आएको छ ।
‘विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जीवनोपयोगी शिक्षा एवम् परिणाममुखी शिक्षक व्यवस्थापन कार्यपद्दति अवलम्बन गरिने तथा विद्यालयमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच अनुबन्धका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने छ ।’ कार्यक्रमको दस्तावेजमा भनिएको छ ।
प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र आवद्ध गरी बालशिक्षा शिक्षकको व्यवस्था गरिने तथा योग्य र मुलुकप्रति सचेत नागरिक निर्माणका लागि विद्यालय कक्षादेखि नै नागरिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुरु गरिने पनि उल्लेख छ । – प्रकाश सिलवाल/रासस