२०७३ कार्तिक १८ गते, बिहीबार

काठमाडौँ, १८ कात्तिक । शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले गत असोज २० गते सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप शिक्षामा पुनःसंरचना गर्न र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न आगामी एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनको सो प्रतिबद्धता अनुसार कात्तिक २० गतेभित्र त्यस्तो आयोग गठन भइसक्नु पर्नेछ । यसैले अब तीन दिनभित्र राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन हुनसक्ला वा नसक्ला भन्ने विषयले शैक्षिक वृत्तमा अहिले निकै चर्चा पाएको छ । यस विषयलाई चासो र प्रतीक्षाका रूपमा लिइनुका साथै सरकारी प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पाटोबाट हेरिएको छ ।
यसअघि २०७१ साल चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपाध्यक्षको उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसक्दा त्यस आयोगले पूर्णता पाउनैसकेन र स्वतः आयोगको औचित्य समाप्त हुन पुगेको थियो । उनिपछि शिक्षामन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलले आफ्नो १८ बुँदे घोषणापत्रमा आयोग गठन गर्ने कुरा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका थिए ।
गत २०७२ सालको माघमा मन्त्रालयले आयोगको गठनका बारेमा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो तर हल्ला गर्नुबाहेक सम्मेलनको उपलब्धि देखिएन । पूर्व शिक्षामन्त्री पोखरेलले आयोगको उपाध्यक्षका लागि चार जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुभए पनि निर्णय हुनसकेन ।
वर्तमान शिक्षामन्त्री पौडेलले आफूले निर्धारित मितिमै आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता दोहो-याउँदै आएका छन । शिक्षामन्त्रीका निजी सचिवालय सूत्रका अनुसार आयोगमा बसिदिन विज्ञलाई आग्रह गरिँदैछ ।