२०७५ फाल्गुन २५ गते, शनिबार

काठमाडौं, २५ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी संयुक्त महिला संघर्ष समितिको आयोजनामा शान्तिवाटीका भएको १०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको जुलुशमा प्रहरीले हस्तक्षेप र दमन गरेको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले १०९औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशका अवसरमा शान्तिवाटिकामा आयोजित कार्यक्रममा प्रहरी गरेको हस्तक्षेपको बिरोध गर्दै गिरफ्तार ६ जनालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।
अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय अध्यक्ष चिरन्जीवि ढकालले शनिवार बिज्ञप्ती निकालेर संयुक्त महिला संघर्ष समितिले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा वर्तमान सामाजिक दलाल–फोसीवादी सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले हस्तषेप गरी ६ जनालार्य गिरफ्तार गरेको घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
प्रहरीले महिला नेतृहरु विमला भण्डारी, गौरा धामी ‘पुर्णिमा’, रुक्मिणी पुडासैनी, उशा भुजेल तथा जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार अधिकारी ‘सुरेश’ र युवा नेता नविन विष्टलाई गिरफ्तार गरेको थियो । अध्यक्ष ढकालले गिरफ्तार ६ जनालाई नै तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै रिहा नगरिए त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितीको जिम्मेवार स्वयेम सरकार हुने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार कम्युनिस्ट सरकार नभएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले आफुलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखेर राष्ट्रको ढुकुटीमा लुट मच्चाउदै जनताको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका अधिकारहरुमा कुठाराघात गर्ने दलालहरुको सरकार भएको आरोप लगाए ।
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्टको सरकार छ भन्ने भ्रम छरेर जनतामाथिको दमन तत्काल रोक्न हामी वर्तमान नक्कली कम्युनिस्टहरुको सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौ ।’ कम्युनिस्टको नाम र झण्डाको दुरुपयोग गरी सच्चा कम्युनिस्टहरुमाथी फाँसीवाद लाद्न खोजे त्यसको जनताले कडा प्रतिवाद गर्ने पनि वित्रप्तीमा जनाईएको छ ।
भ्रष्टाचार, तस्करी, गुण्डागर्दी, हत्या, हिंसा, बलत्कार, कर बृद्धि लगायतका सामाजिक अपराधहरुको संरक्षणमा स्वयम सरकार लागिरहेको भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी)ले विशुद्ध नारी दिवश मनाउने शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सरकारले प्रहरी लगाएर गुण्डागर्दी गरेको आरोप लगाएको छ ।
अध्यक्ष ढकालले उक्त घटनाको चौतर्फि बिरोध एवम् भत्सना गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय महिला आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत अधिकारकर्मी एवम् सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।