२०७८ जेष्ठ १७ गते, सोमबार

काठमाडौँ । अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रअखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विगतमा शिक्षक माहासंघ सँग सरकारले गरेको ३० बुँदे सहमती लत्याउँदै सत्तामुखि बजेट प्रस्तुत गर्दै निजामती कर्मचारीलाई र शिक्षक, कर्मचारीलाई सरकारले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारले सिँगो शिक्षा क्षेत्र अपमानित भएको बताएका छन् । अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका महासचिव रमेश रुपाखेती र अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव उमानाथ ढकालले आज संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनीहरुले
सरकारको सौतने व्यवहारको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्दै आफ्ना शैक्षिक र पेशागत माग पुरागराउन अझ चनाखो हुन शिक्षक , कर्मचारी, अभिभावक, विद्यार्थीलाई आब्हान समेत गरेका छन ।
यस बिषयमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका महासचिव रमेश रुपाखेती र अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव उमानाथ ढकालले जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ” देश कोभिड–१९ को चपेटामा छ । जनता अक्सिजन, क्ष्ऋग् भेन्टिलेटर औषधि नपाएर सडकमा ढलिरहेका छन् । २०० हाराहारीमा शिक्षक वि. कर्मचारीको मृत्यू भएको छ । शिक्षक वि. कर्मचारीलाई खोप लगाउने तर्फ सरकार उदासिन बनेको पाईन्छ । यसै परिप्रेक्षमा सरकारले २०७८।२।१५ गते आफ्नो कुर्सी जोगाउने बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बास्तवमा बजेट राज्य व्यवस्था र त्यसको चरित्र अनुसारको हुने भएकोले यो राज्य व्यवस्था दलाल पूँजिवादी चरित्रको भएको हुँदा सोही अनुरुप बजेट प्रस्तुत गर्नु उसको चरित्र हो । कुल १६ खरब ४७ अरब ५७ करोड बजेट प्रस्तुत गरेकोमा शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट सरोकारवालाहरुको शिक्षामा २०% बजेट बिनियोजनको माग भन्दा करीब आधा यानी १०.९३% र चालु आ.ब.को ११.६४% भन्दा कम बिनियोजन गरेको पाईयो ।

विगतमा शिक्षक माहासंघ सँग सरकारले गरेको ३० बुँदे सहमती लत्याउँदै सत्तामुखि बजेट प्रस्तुत गर्दै निजामती कर्मचारीलाई र शिक्षक, बि. कर्मचारीलाई सरकारले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारले सिँगो शिक्षा क्षेत्र अपमानित भएको छ । सरकारको सौतने व्यवहारको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्दै आफ्ना शैक्षिक र पेशागत माग पुरागराउन अझ चनाखो हुन शिक्षक वि. कर्मचारी, अभिभावक, विद्यार्थीहरुमा अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन आब्हान गर्दछौ । अन्त्यमा सम्पूर्ण शिक्षक समुदायहरु सरकारको यो विभेदकारी दृष्टिकोणको अन्त्यको लागी फेरी पनि आन्दोलनको बिकल्प नरहेको र आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति साथै त्यसबाट पर्न जाने असरको जवाफदेही स्वयं सरकार हुनुपर्ने व्यहोरा बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराईन्छ ।
सरकारलाई निम्न बुँदाहरु ध्यानाकर्षण गर्न यो विज्ञप्ती जारी गरेको छौं ।
ध्यानाकार्षण
१. शिक्षामा २०% बजेट बिनियोजन गर्ने सबै पक्षको माग रहेको अवस्थामा चालु आ.ब. भन्दा कम बजेट बिनियोजन गरेको ।
२. साविक उ.मा.वि.को शिक्षकका बारेमा बजेट मौन ।
३. कोभिड संक्रमितको उपचार तथा मृत्यु भएका शिक्षक, बिद्यालय कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिनेबारे नीती तथा कार्यक्रम मौन ।
४. राहत, बालविकाश, विद्यालय कर्मचारी, अनुदान शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण बारे मौन ।
५. बालविकाश, विद्यालय कर्मचारीलाई ६००० ं २००० ं ७००० गरी १५००० बनाएता पनि केन्द्र सरकार आफ्नो दायित्वबाट हटी स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने दिशा तर्क उन्मूख ।
६. द्वन्दपिडित शिक्षकहरुको समस्या समाधानबारे मौन ।
७. दरबन्दी मिलान तथा पुनरव्यवस्थापन समितिको सिफारिस बारे मौन ।
८. शिक्षकको दुर्घट्ना र स्वास्थ्येबिमाको व्यवस्था नगरिएको ।
९. निजामती सेना, प्रहरीको जस्तै शिक्षक अस्पताल बारे नीती तथा कार्यक्रम मौन ।
१०. निजामती कर्मचारीलाई जस्तै प्रत्येक वर्षको शैक्षिक शत्रको शुरुमा नयाँ शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था गरी स्थाई नियुक्ति दिने बारेमा नीती तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन ।
११. १० दिनको पारिश्रमिक र काज सहितको पर्यटन भ्रमणको व्यवस्थामा निजामती कर्मचारी मात्र उल्लेख गरेर अन्योल सिर्जना गरिएको ।
१२. निजामती कर्मचारीका छोराछोरी अध्ययन गर्ने निजामति विद्यालय भन्दै गर्दा शिक्षक समुदाय माथि घोर अपमान गरिएको ।
१३. देशभर कोभिड संक्रमित शिक्षक÷बि. कर्मचारीलाई गराईएको बिमाको समयावधिमा विविधता रहेकोले बिमा भुक्तानीबाट बञ्चित गरिएकोले एकरुपता ल्याउनुपर्ने तर यसबारे नीती कार्यक्रम मौन । “