६ विद्यार्थी संगठनद्वारा प्राध्यापकलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग

२०७८ मंसिर १६ गते, बिहीबार


काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल(क्रान्तिकरी)सहित ६ विद्यार्थी संगठनले १० बर्ष देखि करारमा रहेको जनशक्तिलाई स्वत: स्थाई गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोजनाउदै देशमा असंख्य काविल प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्ति उत्पादन भैसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई दुर हुनेगरी त्रिवि नियमन सेवा आयोगको विधानलाई पाखा लगाउदै त्रिवि र राज्यलाइ झण्डै १ अर्ब ५ करोड बढी व्यवभार पर्ने गरि गरिएको निर्णय खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल(क्रान्तिकरी) का अध्यक्ष प्रकाश शाही , अखिल (क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष पञ्चा सिंह,अनेरास्ववियुका महासचिब भारती लामा , समाजवादी विद्यार्थी यूनियन अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल (क्रान्तिकारी ) का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल र अखिल छैठौका देबेन्द्र कुवरले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरि आम शैक्षिक युवाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने पाउने गरि बिज्ञापन खुलाउन जोडदार माग गरेका छन। साथै उनीहरुले निर्णय खारेज गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका व्यवस्था लागु नगरे कडा भन्दा कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन।
बाध्य हुने
यस बिषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल(क्रान्तिकरी)सहित ६ विद्यार्थी संगठनले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – “प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २०७८/०८/१४ बसेको त्रि.वि सभा बैठकले १० बर्ष देखि करारमा रहेको जनशक्तिलाई स्वत: स्थाई गर्ने निर्णय प्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छा देशमा असंख्य काविल प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्ति उत्पादन भैसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई दुर हुनेगरी त्रिवि नियमन सेवा आयोगको विधानलाई पाखा लगाउदै त्रिवि र राज्यलाइ झण्डै १ अर्ब ५ करोड बढी व्यवभार पर्ने गरि गरिएको निर्णय खारेज गर्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गर्दछौं।
प्रतिस्पर्धाबाट डराएर बिना प्रतिस्पर्धा नै त्रिविको प्राध्यापक र कर्मचारी बन्न पाउनु पर्ने माग आफैमा अप्राकृतिक, अनैतिक, अशोभनीय र हाँस्यास्पद छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठन तत्काल यसलाइ खारेज गरि आम शैक्षिक युवाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने पाउने गरि बिज्ञापन खुलाउन जोडदार माग गर्दछौं ।यो निर्णय खारेज गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिका व्यवम्था लागु नगंरको खण्डमा कडा भन्दा कडा संघर्ष गर्न
बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं। “

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]