२०७८ पुष ७ गते, बुधबार

काठमाडौं । अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय उपाअध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्माले नेपालका प्रायजसो मेडिकल कलेजहरु ठगी धन्दा चलाउने अखडा वनेको ठोकुवा गर्दै विद्यार्थीले अन्दोलनमार्फत त्यस्ता माफियालाई तह लगाउनु पर्ने वताएका छन । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। उपाध्यक्ष विश्वाकर्माले मेडिकल कलेजका मफियालाई तह लगाउन विद्यार्थीले गरेका आन्दोलनमा अखिल (क्रान्तिकारी)ले साथ दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
यसैगरी , उक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केएमसी एमबीबीएसकी छात्रा निशिका कोइरालाले उनले आम विद्यार्थीहरुको माग आफुहरुले कलेज समक्ष राखेको बताइन् । कलेजले इन्टेन्सीप शुल्क नदिई विद्यार्थीहरुको श्रमको शोषण गरेको आरोप समेत उनले आरोप लगाइन् । शिक्षण शुल्क अतिरिक्त राखेर २० लाख भित्र के के पर्छन् त्यसको बारेमा विद्यार्थीहरुलाई हालसम्म केही नदिएको बताइन् । कलेजले अनिवार्य रुपमा ५ वर्ष छात्रावास बस्नुपर्ने बाध्यता बनाएको भन्दै उनले वाइफाइको पनि सुविधा नदिएको, आफ्नो आवाजबाहिर ल्याउन नपाउने भन्दै दबाब दिँदै आएको बताइन् । उनले भनिन्,‘यो शिक्षा हो की व्यवसाय हो । कि त हाम्रो शुल्क फिर्ता गर्नुपर्यो होइन भने हाम्रा माग पूरा गर्नु पर्‍यो ।’

त्यस्तै, अखिल क्रान्तिकारीकी नेतृ मान्यता थापाले चिकित्सा आयोगले स्वास्थ्य सम्बन्धि विद्यार्थीका सबै समस्या आयोगले गर्ने भनिएपनि आयोगले गर्न नसकेको बताइन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले अतिरिक्त शुल्क असुली रहेको उनले आरोप लगाइन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नचाहिने अतिरिक्त शुल्क काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मात्र लिने यो कस्तो माफियातन्त्र हो ।’ उनले भनिन्, ‘मेडिकल माफियाहरुले दिएको यो त ठाडै संविधानलाई चुनौती हो ।’
संविधानभन्दा माथि कोही नभएको भन्दै आयोगलाई माफियाहरुले किन्न खोजेको आरोप लगाइन् । माफियाहरुबाट बिकेका अझै धेरै पार्टीहरु रहेको समेत उनले जिकिर गरिन् । उनले आफ्नो माग पूरा गर्न अलिकति पनि संकोच नराखीकन अगाडि बढ्नसमेत पीडित विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गरिन् ।
अर्का विद्यार्थी दयालले चिकित्सा आयोगले तोेकेको सबै पैसा कलेजलाई बुझाएको बताए । कलेजले वाइफाई नभएको, पानी नभएको कोठामा आफुहरुलाई राख्न खोजेको बताए । उनले १३ लाख तिरिसकेपछि प्रशासनले ४० लाख ट्युशन फि भनेको कलेज प्रशासनले ६० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्ने सुनाएपछि अभिभावक निकै आत्तिएको सुनाए । विश्वविद्यालयमा निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनले बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा जाँदा केएमसीमा गएर सल्लाह गरेर आउनुस् भनेपछि आफूहरुले त्यसै गरेको सुनाए । कलेजले भने रकम तिर्न नसक्ने हो भने आफ्नो बच्चाहरु फिर्ता लैजान भनेको बताए । उनले भने, ‘विश्वविद्यायलमा गएर मागपत्र राख्दा रजिष्ट्रेसन फि लगायत कुनै पनि कलेजका विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त फि माग्दैनौ भनेपनि हामीलाई जबरजस्ती अतिरिक्त फि लिन खोजियो ।’ हालसम्म कलेजालाई १३ लाख तिरिसकेको भन्दै उनले माग पुरा नभएमा संघर्ष जारी राख्ने बताए ।
केएमसी एमबीबीएसका अर्का विद्यार्थी राजन पाण्डेले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकिकृत म्याचिङ परीक्षा व्यवस्था गरेको सुनाए । केएमसीमा बाध्य भएर पढ्न परेको उनको भनाइ थियो । शिक्षण शुल्क, ट्युशन फि लगायत सबै गरेर ४० लाख लाग्ने भनिएपनि अतिरिक्त शुल्क थपबारे सन्दा आफूहरु आत्तिएको उनले बताए । भर्नाको क्रममा केही नभनेर पछि आएर मात्र ६० लाख रुपैयाँ भनेर ठग्न खोजेको उनले आरोप लगाए । औसत मानिसहरुलाई ४० लाख कमाउन ४० वर्ष लाग्ने भन्दै २० लाख कमाउन अभिभावकहरुलाई अझ २० वर्ष लाग्ने बताए । ऐनमा उल्लेख गरिएको शुल्क आफुहरु तिर्न तयार भएको उनले सुनाए । चिकित्सा आयोग पनि अन्योलमा परेको आफुहरुलाई महसुस गरेको बताए । आफूहरु पीडित भएको भन्दै उनले आफुहरुको माग सुन्ने कोही नभएको पनि गुनासो पोखे । उनले भने, ‘ऐनमा भएको शुल्क सबैलाई हेरेर निर्धारण गरेको शुल्क हो । निम्न र मध्यम आय भएका विद्यार्थीहरुलाई कलेजको लुटतन्त्रले निकै मर्का परेको छ ।’ अहिलेबाहिर बोल्दै हिड्ने विद्यार्थीहरुलाई कलेजबाट रेस्टिकेट गर्ने धम्की दिएको पनि उनले सुनाए । उनले चेयरम्यानलाई व्यापारीको संज्ञा दिए ।
यसअघी , विद्यार्थीले गत सोमबार चिकात्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्ने प्रयत्न गरेपछि काठमाण्डौ मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी गरेका थिए । उनीहरुले चिकात्सा शिक्षा आयोगले उपत्यकामा एमविविएस र विडिएसका विद्यार्थीलाई तोकोको रकम भन्दा २० लाख रूपैयाँ बढी तिर्न मेडिकल कलेजले उर्दि जारी गरेको , विडिएसका विद्यार्थीलाई पनि ६ लाख वढी रकम तिर्न सुचना जारी गरेको र कलेजले विभिन्न बहाना, शर्त तेर्साएर सो रकम तिर्न दवाब दिएपछि सो रकम कुनैपनि हालतमा नतिर्ने भन्दै कलेजमा तालाबन्दी निम्न माग गरेका छन –
१) कलेजले भविष्यमा आयोगले तोकियको बाहेक अन्य शुल्क लिने छैन भनेर लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्ने ।
२) करारनामाको नाममा विद्यार्थीहरुलाई अनावश्यक दबाब दिन नपाइने ।
३) छात्रावास अनिवार्य गराएर एउटा कोठाको केवल लजिङ्को लागि २४,००० र त्यो पनि मंसिर १९ गतेबाट गणना गरिने कुरा छ । साथै वार्षिक ५% को दरले होस्टेल शुल्क छात्रावास शुल्क बढाउने कुरा छ । यसरी यस्ता बुदाका नाममा हामी विद्यार्थिलाई लुट्ने कुरा हामीलाई कदापी मान्य हुने छैन । अनि ऐच्छिक छात्रावास को व्यवस्था गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौ।
४) शिक्षण शुल्कमा लाग्ने कर हामी विद्याथीले तिर्नुपर्ने भन्ने दोधारे कुरा राखेर करारनामामा हस्ताक्षर गराउने कुरा कदापी मान्य हुने छैन ।
५) शिक्षण शुल्कमा भर्ना, परीक्षा, सामुदायिक तालिम लगायत सबै शिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने शुल्कहरू पर्छ । र यसका साथै आयोगले निकालेको सूचनाहरू अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेको शिक्षण शुल्क बाहेकका अन्य सबै – शुल्क ऐच्छिक हुन् । तर यस्ता ऐन तथा कानुनहरुको प्रवाह नगरी लिन खोजे का अतिरिक्त शुल्कहरु लिन खोजिएका अतिरिक्त शुल्क हरू हामी तिर्न बाध्य छैनौ र त्यस्ता शुल्कहरु ऐन सङ्गत पनि नभएकोले अविलम्व खारेज गरियोस । KU Registration, KU Exam Affiliation ,Internship, Community posting, forensic Medicine Posting, Field Visit Fee.
६) Hostel अनिवार्य, मेस अनिवार्य र फेरी Mess मा पनि VAT लाउने कुरा हामीलाई कदापी मान्य हुने छैन ।
७) अध्ययन अवधी भर विद्यार्थीले गर्नुपने उपचार र स्वास्थ्य जाच जस्ता कुराहरुमा ९० प्रतिशत सम्म छुटको व्यवस्था गर्न मा ग गर्दछौ।
८) कलेजले अध्ययन अवधीभर हामी विद्यार्थीलाई, अतिरिक्त शुल्क का साथै अन्य अन्यायपूर्ण कामहरू गर्न खोजेमा हामी त्यसको विरुद्ध निस्फिक्री रूपमा त्यसको विरोध गर्ने छौं ।
९) अध्ययन अवधी भरमा भवितव्य भई विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा खलल परेर पढन नसक्ने भएमा र अझै मृत्यु हुन गएमा विद्यार्थी ने सम्पूर्ण अवधिको पूरा शुल्क फिर्ता हुने छैन भन्ने जस्ता हास्यास्पद शर्तहरू हामी मान्न तयार छैनौ । त्यसको घोर विरोध गर्दै त्यस्ता बुँदाहरू तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौँ ।
१०) कलेजले आयोगका निर्णयहरू अविलम्व मान्न र शान्त र ऐन सङ्गत तरीकाबाट हामीले अध्ययन गर्न पाउने अधिकार को सुनिश्चित गर्नु सबै सम्बन्धित निकायहरूको कर्तव्य हो । त्यसैले हाम्रा मागहरु अविलम्ब पुरा गरी हाम्रो भविष्य हामीलाई ऐनले तोकेको शुल्कमा पढ्ने वातावरणको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौ । “