काठमाडौं ।  आन्दोलनरत शिक्षकहरु र सरकारबीच सहमति भएको छ । शुक्रबार दिउँसो गृहमन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरुको बैठकले तयार पारेको मस्यौदापत्रमा दुई पक्षबीच सहमति भएको हो। उक्त सहमतिसँगै शनिबारदेखि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने पनि समझदारी भएको छ । सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दुई पक्षबीच सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन पनि फिर्ता लिने बताएकी छन्।

शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरको टोलीले वार्ताका लागि आवश्यक सात बुँदे मस्यौदाहरु तयार पारेको थियो । सोही सहमतिपत्रमाथि छलफल गर्न गृह मन्त्रालयमा वार्ता बोलाइएको थियो । साथै, वार्ताले सकारात्मक रुप लिन सफल भएको छ ।

 सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकबीच भएको सहमति पत्रको मस्यौदाको पूर्णपाठ यस प्रकार रहेको छ –

‘ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको “विधालय सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक” का सम्बन्धमा नेपाल शिक्षक महासंघले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अघि सारेका अठार बुँदे मागका सम्बन्धमा आवश्यक वार्ताको लागि माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री श्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले बार्तागर्ने आह्वान गरे बमोजिम नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ, शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहितप्रति आवद्व पेशागत संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट र नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट हस्ताक्षर गरियो ।

 १. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने ।

२. “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मा भएका देहायका व्यवस्थाहरुमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने

(क) शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने

(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने।

(ग) प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था।

(घ) पेशागत सुरक्षाको लागि सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिना आधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने।

(ङ) विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी सहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

(च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने ।

(छ) प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने ।

(ज) शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने।

(झ) योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने।

३.शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने

(क) कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाअध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने।

(ख) पेशागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी अन्य विषयहरु ।

(ग) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारणासम्बन्धी विषय ।

(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महति भत्ता तथा रोड वृद्धि तथा समायोजलगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय ।

(ङ) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको संचित विदा र सो बापतको रकमसम्बन्धी विषय ।

४. राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषयः

(क) विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय ।

(ख) सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधाको विषयः।

(ग) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक,

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधा र अभिलेख व्यवस्थापनको विषय । (घ) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय ।

(ङ) विद्यालय कर्मचारीको छनोट सेवा सुविधा तथा शर्तसम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्न नमुना कानून तर्जुमा सम्बन्धमा ।

(च) शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषय ।

५. विद्यालय शान्तीक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्ष प्रदान गर्ने

६. नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरु आजको मितिबाट सार्वजनिकलगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने ।’