२०८१ श्रावण १७ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । अखिल (समाजवादी), अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल र अखिल (छैटौँ) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालय हुने नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन। ति संगठनले बिहिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो चेतावनी दिएका हुन्।
६ विद्यार्थी संगठनद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति प्रा.डा. केदारजंग बराललाई विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै प्रधानमन्त्रीले यसरी नीति तथा कार्यक्रम रोक्दा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएको नेतृत्वले अघि बढाएका त्रिवि सुधारका कामहरूमा बाधा उत्पन्न हुने र विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउँदै आएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
६ विद्यार्थी संगठनद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘उपकुलपतिले सरकारलाई पेस गरेको सोचपत्र र कार्ययोजना सहितको निति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री सम्वद्ध पार्टीका कर्मचारी संगठनको षड्यन्त्रमा विनाकारण अघि बढ्न नदिनु भित्र लुकेको कुत्सित मनसाय सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्रिविको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनबाट रोकेर उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई दबावमा राख्न खोज्नु र त्रिवि पदाधिकारीलाई असहयोगको संकेत गर्नु वास्तवमा अत्यन्त लज्जास्पद घटना हो । यस घटनाले गौरवमय इतिहास बोकेको विश्वविद्यालयको गरिमामाथि आँच पुगेको हाम्रो निष्कर्ष छ । ‘
यस बिषयमा अखिल (समाजवादी), अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल र अखिल (छैटौँ) ले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को वैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति प्रा.डा. केदारजंग बराललाई विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न नदिएको घटनाप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसरी निति तथा कार्यक्रम रोक्दा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएको नेतृत्वले अघि बढाएका त्रिवि सुधारका कामहरूमा बाधा उत्पन्न हुने र विद्यार्थी आन्दोलनले उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । उपकुलपतिले सरकारलाई पेस गरेको सोचपत्र र कार्ययोजना सहितको निति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री सम्वद्ध पार्टीका कर्मचारी संगठनको षड्यन्त्रमा विनाकारण अघि बढ्न नदिनु भित्र लुकेको कुत्सित मनसाय सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्रिविको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनबाट रोकेर उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई दबावमा राख्न खोज्नु र त्रिवि पदाधिकारीलाई असहयोगको संकेत गर्नु वास्तवमा अत्यन्त लज्जास्पद घटना हो । यस घटनाले गौरवमय इतिहास बोकेको विश्वविद्यालयको गरिमामाथि आँच पुगेको हाम्रो निष्कर्ष छ । राजनीतिक भागभण्डाको संस्कृति अन्त्य गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने र नविनतम योजना एवं पहलकदमी अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिशोध साँध्नुलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिन्न । तसर्थ लाखौँ विद्यार्थी र देशको भविष्य जोडिएका त्रिवि लगायत सवै विश्वविद्यालयहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन, नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न र स्वार्थ समुहरुको प्रभावमा नपर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ । साथै विश्वविद्यालयहरुमा हुने नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरु संघर्षमा उत्रिने पनि स्पष्ट पार्दछौँ ।’