‘सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छिटो पास गर’

काठमाडौं । अखिल समाजवादीले लामो समयदेखि अड्किएको सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पास गराउन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा माग गरेको छ । सो संगठनले र सिंहदरबारस्थित समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो । उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट २०७९ माघ २९ मा निर्णय भई सो विश्वविद्यालयको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अड्किएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
यस विषयमा अखिल समाजवादीले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापालाई बुझाएको ज्ञापन पत्र यस प्रकार रहेको छ–’ सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको गेटामा शहिद वशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट २०७९ माघ २९ मा निर्णय भई सो सम्बन्धी शहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०५० संघिय संसद्को राष्ट्रिय सभावाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको र प्रतिनिधिसभाको यस शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा लामो समयदेखि विविध वहानामा अडकीएको र ढिलासुस्ती भएको प्रति हाम्रो संगठनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सुप प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षाको विश्वविद्यालय स्थापनासँग सम्वन्धित उक्त विधेयक राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेद, सुदुरपश्चिम प्रतिको राज्यको व्यवहार तथा दृष्टिकोण र उपेक्षाको सिकार भएको विषय दुःखद छ ।
देशका सबै प्रदेशहरुमा १ वा १ भन्दा वढी चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका संस्था र अस्पतालहरु सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा विकासका दृष्टिले देशकै पछाडी परेको सुप प्रदेशमा भौतिक संरचनाहरु समेत निमार्ण भईसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी र नीतिगत निणर्य नहुनु पीडादायक छ ।
हामी सुदुरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका संभावनाको दृष्टिले कोशेढुंगाको रुपमा रहेको र लाखौँ जनता, विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुने शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसँग सम्वन्धित विधेयकमा उठेका विषयहरुमा छिटोभन्दा छिटो निरुपण गरी प्रतिनिधिसभाबाट यथासक्य छिटो पारित गर्न विशेष माग गर्दछौँ । यस काममा प्रतिनिधिसभाको यो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले तत्काल आवश्यक पहलकदमी लिन माग सहित यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौँ ।’