२०८२ बैशाख ६ गते, शनिबार

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको छ । आयोगले
निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी शिक्षण संस्थाका आवासीय चिकित्सक सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ साल माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौँ बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । तर कतिपयले अझै कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यावन्यन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
त्यसैले आयोगले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा पत्राचार गरेको छ । आयोगले भनेको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौँ बैठकको उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै सोको कार्यान्वयन गर्न, गराउन तथा सहज वातावरणमा स्नातकोत्तर तहको नियमित पठनपाठनमा सरिक गर्न, गराउन र हुन सरोकारवाला सबैमा आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’