२०८२ बैशाख ३० गते, मंगलवार

काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले एसइई–एसएलसी, प्रमाणपत्र तहमा प्राप्त गरेको जिपिए अंकका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने भएको छ । सिटिइभिटीले विगतमा प्रवेश परीक्षा लिएर सोही प्रवेश परीक्षामा प्राप्त गरेको अंकका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेकोमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि एसइइ वा प्रमाणपत्र तहमा प्राप्त जिपिएका आधारमा भर्ना गर्न लागेको हो ।
सिटिइभिटीका परीक्षा नियन्त्रक उमेश मिश्रले यही शैक्षिक सत्रबाट जिपिएको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरिने बताउदै भने- “अब विद्यार्थीले सिटिइभिटी अन्तर्गतका जुनसुकै विषय पढ्न प्रवेश परीक्षा दिनु पर्दैन ।”
परीक्षा नियन्त्रक मिश्रले प्रवेश परीक्षा लिईदा विभिन्न नकारात्मक हल्ला फैलिएपछि जिपिएलाई आधार बनाएर विद्यार्थी भर्ना गर्न लागिएको बताए । उनले कतिपय पूर्व तयारी कक्षा चलाउनेहरुले विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गराउने भन्दै रकम असुलेको गुनासो समेत आएको भन्दै उहाँले अब यस्तो समस्या हटेर जाने बताए ।
गत वैशाख २६ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तको अध्यक्षतामा बसेको प्रविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को २०७ औं बैठकले परिषद् अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी भर्ना प्रक्रियाका लागि परीक्षाको ढाँचा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिटिइभिटीले प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा प्रशिक्षार्थी छनौट, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ तयार गरी लागू गरेको छ । उक्त निर्देशिकामा एसइई परीक्षामा प्राप्त औसत ग्रेड प्वाईन्ट (जिपिए) को आधारमा योग्यताक्रम सूचि तय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक मिश्रका अनुसार सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट एसइइ वा एसएलसी उत्तीर्णलाई थप अंकभार वापत १ र संस्थागत विद्यालयबाट उत्तीर्णलाई थप अंकभार वापत ०.८५ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सिटीइभिटी अन्तर्गत देशभर ६३ वटा आंगिक र प्रतिष्ठान एवं निजी गरी ४०० भन्दा बढी कलेज रहेका छन् । ती कलेजमा २५ हजारभन्दा बढी नयाँ विद्यार्थी हरेक वर्ष भर्ना हुने गरेको बताइएको छ । सिटिइभिटीले पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि अनलाईन मार्फत् फारम भर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसहरुले त्यस्ता विद्यार्थीको फारम भर्न सहजीकरण समेत गर्नेछन् ।
सिटीइभिटीका विभिन्न विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई कन्सल्टेन्सीहरुले तयारी कक्षा पढाउने गरेका थिए । यस्तो कार्यले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको र कतिपयले कन्सल्टेन्सीले नाम निकालि दिने भन्दै विद्यार्थीबाट थप रकम समेत असुल्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि परिषद्ले परीक्षाको ढाँचा नै बदलेको हो ।