२०८२ जेष्ठ ६ गते, सोमबार

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा ऐन ०८० मा दर्ता भएको भन्दापनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएकोले अब झन् दह्रो लडाईं लड्नु पर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले आज पेश गरेको प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको झन दह्रो लडाईं लड्नु पर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षा उपसिमितिको प्रतिवेदन उपर टिप्पणी गर्दै अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी / करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विेशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती वमोजिम न्याय नगरेको, आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि चन्द्रमामा दिएको घडेरी जस्तै भएको, सरुवा झन् शिक्षक मारा भएको, विभागीय कार्यबाही जस्ताको तस्तै र बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन ।
अध्यक्ष सुवेदीले वि.सं.२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतीलाई लत्याइयो । भरखरै भएको २०८१ / ०८२ को आन्दोलनलाई पनि विर्सिएको देखियो । अब झन् दह्रो लडाईं लड्नुको विकल्प छैन, उनले फेसबूकमा लेखेका छन्।
यसैगरी, नेपाल शिक्षक महासंघकि सह-अध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलिले विद्यालय शिक्षा ऐन ०८० मा दर्ता भएको भन्दापनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको बताएकी छन्। आइतवार उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन २०८ मा दर्ता भएको भन्दापनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको बताएकी हुन्।
पराजुलिले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी ( करार )सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई पनि सहमती वमोजिम न्याय नगरेको। पेन्सन प्रयाेजनका लागि नपुग सेवा अवधि जाेड्ने सवालकाे वेवास्ता गरियाे , आवधिक बढुवाको प्रबन्ध पनि आकाशकाे फल आँखा तरि मर भने जस्तै हुने भएको उल्लेख गरेकी छन ।
पराजुलीले फेसबूकमा लेख्नुभएको छ, “सरुवा झन् शिक्षक मारा भयो। बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेन । कतिपय बिषयवस्तुहरू शिक्षा ऐन २०२८काे भन्दा पनि पश्चगामी रहेकाे पाइयाे ।आम शिक्षक कर्मचारीलाइ दास बनाएर शासन गर्न खाेजिएकाे आभास भयाे ।”