२०८२ जेष्ठ ८ गते, बुधबार

काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले नेपालमा कुल गर्भपतनको करिब आधा असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको जानकारी दिए । स्वास्थ्य पैरवी समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सो जानकारी दिएका हुन् ।
डा. लालले असुरक्षित गर्भपतनको यो दर चिन्ताको विषय भएको बताए । असुरक्षित तरिका अपनाइएका कारण गर्भपतन गराउने ५ प्रतिशत महिलाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक रहेको डा. लालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा कूल गर्भधारणको ५३ प्रतिशत अनिच्छित गर्भ हुने गरेको छ । यसमध्ये करिब दुई तिहाइले गर्भपतन गराउने गरेका छन् ।
परिवार कल्याण महाशाखासहित अन्य केही संस्थाले सन् २०२२ मा गरेको अध्ययनमा वर्षमा नेपालमा ८ लाख ६२ हजारभन्दा बढी गर्भधारण हुने गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ५३ प्रतिशत गर्भधारण अनिच्छित हुन्छ। यसमध्ये करिब दुई तिहाइको गर्भपतन हुने गरेको छ । कूल गर्भपतनको ५२ प्रतिशत असुरक्षित हुन्छ ।
उक्त अध्ययनअनुसार गर्भपतन गराउनेमा १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरीहरू ५.२ प्रतिशत छन् । १८–२४ वर्ष उमेर समूहमा २४.७ प्रतिशत, २५–३४ उमेर समूहमा ५१.४ प्रतिशत र ३५ वर्ष माथिका महिला १८.७ प्रतिशत रहेका थिए । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध भए पनि विभिन्न कारणले महिलाहरूले असुरक्षित बाटो रोज्ने गरेको डा. लालले बताए ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनलाई सरकारले कानुनी मान्यता दिएको भन्ने जानकारी धेरै महिलालाई नभएर पनि यो समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । गर्भपतन गराउँदा समाजमा लान्छित हुनपर्ने डरले पनि महिलाले असुरक्षित बाटो अपनाएको हुनसक्ने डा. लालले बताए ।
गर्भधारण र बच्चा जन्माउने कुरा महिलाको अधिकार र निर्णयको विषय भएकाले रोज्न पाउने अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
डा. लालका अनुसार पछिल्लो समय विश्वका धेरैजसो देशले गर्भपतनलाई कानुनी रूपमा खुकुलो बनाउँदै लैजान थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा गर्भपतनबारे अभिलेख बुझाएका विश्वका १४७ देशमध्ये ९६ प्रतिशत देशले कानुनी मान्यता दिएका छन् । २१ देशमा कुनै पनि अवस्थमा गर्भपतन बर्जित छ । केही देशले खुकुलो कानुनी व्यवस्थालाई कडाइ गरेका छन् ।
कानुनी मान्यता दिएका देशमा गर्भपतनको संख्या झन् घटिरहेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार विश्वभरको तथ्यांकमा पनि करिब आधा गर्भधारण अनिच्छित हुने गरेको छ । यसको करिब ६० प्रतिशत गर्भपतन हुन्छ । विश्वभर करिब ४५ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको छ ।
महिलाको मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सुत्केरी महिलालाई ६ महिना तलबसहितको व्यवस्था लागु हुनुपर्ने डा. लालले बताए ।
नेपालमा जन्मदर घटिरहेका बेला बच्चा जन्माउन प्रोत्साहनका लागि पनि त्यो आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी भन्ने बेलामा बच्चालाई ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउने भन्छौँ,’ डा. लालले भने, ‘तर सरकारी सेवामै ९० दिन मात्रै बिदा छ, सरकारी बाहेकका सेवामा त त्यो पनि कार्यान्वयनमा छैन ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टंकप्रसाद बारकोटीले महिलाको सुत्केरी बिदा १८० दिन पुर्‍याउने कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताए । २ वटा बच्चा जन्माउँदा मात्रै बिदा पाइने प्रावधानलाई पनि परिमार्जित गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले २ भन्दा बढी ३–४ वटा बच्चा जन्माउँदा सुत्केरी बिदाको सुविधाहरू नपाउने भन्ने खालको छ, त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
सुरक्षित गर्भपतनको सेवा कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्ने जानकारी र असुरक्षित बाटो अपनाउँदाका परिणामबारे सचेत गराउन सकेको खण्डमा असुरक्षित गर्भपतनको दर घट्ने विश्वास डा. बारकोटीको छ । गर्भपतनसम्बन्धी कानुनमा स्वास्थ्यका प्राविधि विषयबारे स्पष्ट नहुँदा सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मी अन्योलम पर्ने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग मातृ तथा नवजात शिशु शाखाकी प्रमुख गौरी प्रधान श्रेष्ठले बताइन् ।
गर्भको समयका आधारमा गर्भपतन गराउने थुप्रै प्राविधिक पक्ष भएकाले त्यसबारे कानुन स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । यही कारणले सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीहरू अदालत र प्रहरीकोमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ । गर्भ रहेको कति समय भयो भन्ने कुरा चिकित्सकको निर्णयका आधारमा मात्रै निश्चित हुनुपर्नेमा कतिपय केसमा प्रहरीले निर्णय लिने गरेको प्रधानले सुनाइन् । गर्भपतन गराउनका लागि प्रसूतिसम्बन्धी नै काम गरिरहेका गाइनोकोलोजिस्ट र एमडीजीपी चिकित्सकलाई समेत तालिम लिनुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान सही नभएको उनले बताइन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कानुनी सेक्सनका प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मीले संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए । गर्भपतन र यसको कानुनी कारबाहीका बारेमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन र अपराध संहिता २०७४ मा फरक व्यवस्था भएकाले केही अन्योल रहेको रेग्मीले जानकारी दिए । त्यो अन्योललाई स्पष्ट पार्न र आवश्यक केही प्रावधानलाई समेट्न कानुन संसोधनको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
नेपालले सन् २००२ मा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो ।