२०८२ भाद्र ६ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालनलाई एकीकृत गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गर्दै एकीकृत सेवाको सुरुवात गरेका हुन् । निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार नागरिकको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार एम्बुलेन्स सेवालाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताएका छन् । उनले भने- ‘एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवस्थित, एकीकृत र पहुँचयोग्य बनाउन निर्देशिका जारी भएको छ। अब छरिएर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स सेवा एउटै छातामुनि ल्याएर सबल र एकीकृत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणमा मद्दत पुग्ने छ। ’
निर्देशिकाले देशभर सञ्चालित एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत प्रेषण केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। साथै, जुनसुकै ठाउँबाट सेवा लिनका लागि पनि ‘१०२’ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिने र सबै एम्बुलेन्स जीपीएस प्रणालीमा आबद्ध हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार, अब नागरिकले देशको कुनै पनि स्थानबाट एम्बुलेन्स आवश्यक परेमा एउटै टोल(फ्री नम्बर ‘१०२’ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । यो नम्बरमा आएको अनुरोधलाई राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा स्थापना गरिने छुट्टाछुट्टै प्रेषण केन्द्र (Dispatch Center) ले ग्रहण गर्नेछ । उक्त केन्द्रले जीपीएस प्रणालीमार्फत बिरामीको सबैभन्दा नजिक रहेको उपयुक्त एम्बुलेन्सलाई तत्काल परिचालन गरी पठाउनु पर्नेछ ।
सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन र नियमन गर्न निर्देशिकाले एम्बुलेन्सहरूको वर्गीकरण गरेको छ। एम्बुलेन्समा उपलब्ध सेवा र सुविधाको आधारमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा विभाजन गरिनेछ। प्रत्येक वर्गका एम्बुलेन्सले मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ, जसमा तोकिएको रङ, ‘स्टार अफ लाइफ’ लोगो, जीपीएस प्रणालीको जडान र बिरामीको आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम उपकरणहरू अनिवार्य गरिएको छ।
निर्देशिकाले एम्बुलेन्स सेवाबापत लाग्ने शुल्कमा एकरूपता र नियमनको व्यवस्था गरेको छ । अबदेखि हरेक जिल्लामा रहेको ‘जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति’ले सम्बन्धित जिल्लाको भूगोल, सडकको अवस्था, इन्धनको प्रचलित मूल्य र यात्राको दूरीजस्ता वैज्ञानिक आधारहरूमा टेकेर एम्बुलेन्सको सेवा शुल्क निर्धारण गर्नेछ र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । गरिब, असहाय तथा विपद्मा परेका बिरामीहरूलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
निर्देशिकाले वातावरण संरक्षण र दिगो यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सक्ने र सोका लागि विशेष मापदण्डहरू तोकेको छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार, विद्युतीय एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नका लागि सवारीको ब्याट्री क्षमता न्यूनतम ७० किलोवाट (आवर) हुनुपर्ने, एक पटकको चार्जमा कम्तीमा २५० किलोमिटरको रेन्ज दिन सक्ने र फास्ट चार्जिङ प्रणालीलाई सपोर्ट गर्ने हुनुपर्नेछ । साथै, यस्तो एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा फास्ट चार्जर सेन्टर भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
सडक सञ्जालको पहुँच नभएका र प्राकृतिक प्रकोपले प्रभावित दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै निर्देशिकाले पहिलो पटक ‘हेलि इमर्जेन्सी मेडिकल सेवा तथा एयर एम्बुलेन्स’ को अवधारणालाई समेटेको छ। निर्देशिकामा यसको सञ्चालनका लागि भविष्यमा छुट्टै र विस्तृत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले वैज्ञानिक र तथ्यांकमा आधारित ‘जियो (म्यापिङ)’ को अवधारणा अघि सारेको छ। यसअनुसार, जिल्लास्तरीय समितिहरूले बारम्बार दुर्घटना हुने वा आकस्मिक घटना घट्ने सम्भावित ‘हटस्पट’ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नेछन् । पहिचान गरिएका यस्ता रणनीतिक स्थानहरूबारे जानकारी गराई एम्बुलेन्सहरूलाई आसपासमा तयारी अवस्थामा राख्नु पर्नेछ। यस प्रणालीले घटनास्थलमा एम्बुलेन्स पुग्न लाग्ने समय लाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन मद्दत गर्नेछ।