काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल (समाजवादी)लगायत १७ विद्यार्थी संगठनले निशुल्क र समान शिक्षाको माग गरेका छन् ।
अखिल (समाजवादी)लगायत १७ विद्यार्थी संगठनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो माग गरेका हुन्।
१७ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति विभिन्न आपत्ति जनाउदै शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरुको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
१७ विद्यार्थी सङ्गठनले विधेयकले शैक्षिक निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको प्रावधान राखिएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
सङ्गठनहरूले संविधानको मर्मअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि तीनै तहका सरकारलाई वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गरी नयाँ निजी विद्यालय खोल्न अनुमतिलाई सदाका लागि रोक लगाउनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको नयाँ उमेर सीमा खारेज गरी साबिककै १८ देखि ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, राज्यकोषबाट सुविधा लिने व्यक्तिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम र भाषामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू उठाइएका छन् ।
त्यसैगरी बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गरी त्यहाँका शिक्षकलाई शिक्षककै हैसियत दिने, शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रावधान लचिलो बनाउने, शिक्षण गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्ने र छात्रवृत्ति प्रणालीलाई केन्द्रीय विद्यार्थी पोर्टलमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने सङ्गठनहरूको जोड छ ।
उनीहरूले तत्काल माग सम्बोधन नभए सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएका छन्। सङ्घर्षका प्रारम्भिक कार्यक्रमअन्तर्गत भदौ १७ र १८ गते राष्ट्रपतिदेखि शिक्षामन्त्रीसम्मलाई ज्ञापनपत्र, भदौ १९ गते राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग र पूर्व विद्यार्थी नेतासहित अन्तरक्रिया, भदौ २० र २२ गते निःशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन र प्रचारप्रसार, भदौ २३ गते देशव्यापी सिडिओमार्फत ज्ञापनपत्र र भदौ २४ गते उपत्यकासहित देशभर विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सङ्गठनहरूले माग पूरा नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

संघर्षका कार्यक्रम :

भदौ १६ : पत्रकार सम्मेलन

भदौ १७–१८ : राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

भदौ १९ : दलका प्रमुख सचेतक, शिक्षा विभाग प्रमुख र पूर्व विद्यार्थी नेतासहित अन्तरक्रिया

भदौ २०–२२ : निःशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर संकलन, प्रचार–प्रसार र रचनात्मक प्रदर्शन

भदौ २३ : देशव्यापी सिडिओमार्फत प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

भदौ २४ : उपत्यका तथा देशव्यापी विद्यार्थी प्रदर्शन