२०८२ आश्विन २७ गते, सोमबार

काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसँगै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को चल तथा अचल सम्पत्ति अलपत्र रहेको देखाएको छ। त्रिवि आफ्नो नाममा कति जग्गा र भौतिक संरचना छ भन्नेमा समेत अनभिज्ञ छ। प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको नाममा रहेको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा यी जग्गा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संस्थाले आफूखुशी भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्रिविको स्वामित्वमा पाँच हजार २१८ रोपनी जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसमध्ये नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन बाँकी छ । तीमध्ये लामो समयदेखि ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
केही जग्गा भने विश्वविद्यालयको स्वीकृतिबिना नै भोगचलन भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ। गणतन्त्र स्मारकलाई ६० रोपनी, बीपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा दिइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १०७ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई पाँच रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको शाखा विस्तारका लागि विश्वविद्यालय परिसरमै चार रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना जग्गा दिइएको छ। यस्तै ग्लोबल आइएमई बैङ्क, क्रिकेट रङ्गशाला, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल तथा नेपाल बैङ्कसमेतलाई गरेर ७६ रोपनी चार आना जग्गा त्रिविले उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले १०८ रोपनी, नेपाल नेत्रज्योति संघलाई १० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भोगचलन गर्न २०७२ सालमा दिइएको थियो।
लेबोरेटरी स्कुलले त त्रिविको सहमति नै नलिई भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिदिन मालपोत कार्यालय कलंकीमा निवेदन दिएकोसमेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त समितिको संयोजक महेन्द्र कुमार थापा रहेका थिए ।