२०८२ आश्विन २७ गते, सोमबार

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सरकारी सरह नघट्ने गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले सबै सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज-सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई नर्सिङ एव स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सरकारी सरह नघट्ने गरी लागू गर्न पत्रचार गरिएको जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयले यसअघि पनि निर्देशन दिइसकेकाले कतिपय ठाउँमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो आएका कारण फेरि पनि निर्देशन दिइएको बताए ।
गत शुक्रबारको मितिमा आइतबार काटिएको निर्देशनात्मक पत्रमा मन्त्रालयले मिति २०८१ मङ्सिर २७ गतेको निर्णयानुसार जारी निर्देशन अपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै अस्पतालहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन भनिएको छ । उक्त पाँचबुँदे निर्देशनमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने र तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग औपचारिक करार (नियुक्ति सम्झौता) गर्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने र सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयले रोक्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुभवको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताल र संस्थाहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।