२०८२ मंसिर ३ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । नेपाल औषधी व्यवसायी संघले औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गत रहेको विवादास्पद उपदफा खारेजीको मागसहित औषधी व्यवस्था विभागमा प्रदर्शन गरेको छ । व्यवसायीहरूले ‘केही नेपाल संशोधन ऐन २०८२’ मा पसल दर्ता एवं नवीकरण सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्था प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै उक्त विवादास्पद उपदफा खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले औषधि ऐन, २०३५ अन्तर्गत रहेको उपदफा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२) च ( अधिकार र स्वतन्त्रता), धारा ३३ ( रोजगारीको हक) र धारा २० (८) (न्याय पाउने अधिकार) ले प्रत्येक नागरिकलाई समान अवसर, न्याय र संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी गर्दै प्रशासनिक ढिलाइ वा न्यूनतम त्रुटिका कारण आम व्यवसायीको जीविकामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने व्यवस्था संविधानको आत्म विपरीत रहेको बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले भनेका छन् – ‘आज हामी पुनः यही ध्यानाकर्षण गराउँछौँ कि औषधि ऐन, २०३५ से देशभर औषधीको उत्पादन, वितरण र नियन्त्रणका लागि कानूनी आधार प्रदान गरेको छ तर यो औषधि ऐन २० को दफा ११ जसलाई मिति २०५७’०८’१४ गते संशोधन गर्दै थप गरिएको उपदफा अन्तर्गत स्वतः रद्द हुनेछ’ भनी ल्याइएको व्यवस्था तत्कालीन समयमा नै व्यवहारिक २०वैधानिक दृष्टिले पूर्ण रूपमा अमान्य भई व्यवहारमा अन्यायपूर्ण, अनुपयुक्त व्यावसायिक संरक्षणका मापदण्ड विपरीत भएको प्रमाणित भइसकेको थियो । (जुन २०८२-०४-१३ गतेसम्म पनि लागू नै थियो), जसलाई आजको दिनमा खारेज गर्नुपर्नेमा कडाइका साथ ल्याइएको छ’ व्यवसायीहरूले जनाएका छन् । ऐन, २०३५ ले देशभर औषधlको उत्पादन, वि वितरण र नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार प्रदान गरेको छ तर यो औषधी ऐन २० को दफा ११ जसलाई मिति २०५७-०८-१४ गते संशोधन गर्दै थप गरिएको उपदफा अन्तर्गत स्वतः रद्द हुनेछू भनी ल्याईएको व्यवस्था तत्कालिन समयमा नै व्यबहारिक २०वैधानिक दृष्टिले पूर्ण रूपमा अमान्य भई व्यवहारमा अन्यायपूर्ण, अनुपयुक्त व्यवसायिक संरक्षणका मापदण्ड विपरीत भएको प्रमाणित भइसकेको थियो । (जुन २०८२र०४र१३ गतेसम्म पनि लागू नै थियो), जसलाई आजको दिनमा खारेज गर्नुपर्नेमा कढाईका साथ ल्याईएको छ।
प्रशासनिक ढिलाइ वा न्यूनतम त्रुटिका कारण आम व्यवसायीको जीविकामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने व्यवस्था संविधानको आत्माविपरीत छ । उक्त प्रावधानले संविधानको धारा १८(१) मा उल्लेखित समानताको अधिकार तथा धारा २५(१) अन्तर्गतको निजी सम्पत्तिको संरक्षण अधिकार समेत उल्लङ्घन गर्दछ र व्यवसाय रद्द हुनु भनेको व्यवसायीको सम्पत्ति र जीविकामाथि अवैध प्रहार हो।’